जन अदालत




मी- लार्ड ऊपर वाले की लाठी बे-आवाज होती है! देश के 40 प्रतिशत जजों के बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग!

इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय न्यायपालिका में अभिजात वर्ग की बहुलता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि…



सुप्रीम अदालत में अर्बन नक्सल मानसिकता को पनपने से पहले ही जस्टिस मिश्रा ने उखाड़ दिया!

सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वाले अर्बन-नक्सलियों को सलाखों के पीछे भेजे जाने का रास्ता साफ कर…


व्यभिचार कानून- मी लार्ड! ये तो कम्प्लीट दिवालियापन है!

अभिरंजन कुमार। धारा-497 के मौजूदा स्वरूप का मैं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन अदालत ने इसे तर्कसंगत बनाने के बजाय इसे ख़त्म करके…



प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे कांग्रेसी अधिकारी के खिलाफ सुब्रमनियन स्वामी ने खोला मार्चा!

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आगे बढ़ने वाली जांच एजेंसियों के काम में दखल देने…


बड़े कर्जदारों को बचाने के लिए उनके पक्ष में फैसला देने वाला सुप्रीम कोर्ट सवालों से परे क्यों?

देश आज जिस नन परफार्मिंग एसेट (एनपीए) संकट से जूझ रहा है उसके लिए जितना सरकार या भ्रष्टाचारी मंत्री जिम्मेदार है उससे कहीं…


मां भारती के नाम पर पंचक्रांति महाभियान के तहत एक अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान!

भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने देश हित में केंद्र सरकार से पांच मांगों को…


अप्राकृतिक यौनाचार को पल भर में प्राकृतिक बना देने वाले माई लॉर्ड और उनका खेल!

भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक फूंक मारा और आईपीसी की किताब से अप्राकृतिक यौनाचार की धारा 377 फूर्र हो गया। अब कुछ…


पाखंड उजागर….शहरी नक्सल के आतंक को ‘सेफ्टी वाल्व’ कहने वाले माननीय न्यायधीश पुणे पुलिस की सलाह पर आग बबूला हो उठे!

क्या असहमति के नाम पर हिंसात्मक विरोध और आतंक को जायज ठहराया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर कोर्ट में पुणे पुलिस…


सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, विदेशी फंडेड NGO और शहरी नक्सलियों का गठजोड़!

जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार हुए पांच नक्सल समर्थकों को घर में नजरबंद करने का आदेश देकर राहत दी है, उससे एक…


आंतकवाद का मानवाधिकार बनाम मानवाधिकार का आतंकवाद!

बाबू बेरागी। भीमा कोरेगांव से लेकर सुदूर बस्तर के सुकमा जिले तक, प्रधानमंत्री मोदी की राजीव गांधी की तरह हत्या के षड्यंत्र से…


शहरी नक्सलियों की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की ढाल!

शहरी नक्सलियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असहमति को ‘सेफ्टी वाल्व’ कहा है। उम्मीद करता हूं माननीय इंडिया स्पीक्स और…


न्यायपालिका के खिलाफ बयान देने के लिए कोर्ट फिक्सर प्रशांत भूषण पर अवमानना की याचिका दर्ज!

न्यायपालिका के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने तथा अनर्गल आरोप लगाने की वजह से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के साथ दो राष्ट्रीय न्यूज…


खुद मीडिया के शरणागत माई लार्ड मीडिया में जाने वाले को भेजेंगे जेल!

अब सुप्रीम कोर्ट को यह पसंद नहीं की NRC मामले पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के पास जाकर बयान दे। जस्टिस रंजन…


जनप्रतिनिधियों के लंबित आपराधिक मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजने के विरोध में उतरे कांग्रेस विधायक!

कांग्रेस के विधायक कानूनी रास्ते से ही सही लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के कार्य में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मध्य…


यदि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून नहीं बनाया तो अपने ही सरकार के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता करेंगे आमरण अनशन!

आबादी के बढ़ते स्तर को देखें तो इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। जिस देश ने दुनिया में सबसे पहले परिवार नियोजन…