राफेल विमान सौदे में अब नया खुलासा हुआ है। आजतक के अनुसार मोदी सरकार के दौरान हुई राफेल डील यूपीए सरकार की तुलना में हर विमान 59 करोड़ रुपये सस्ती है। यानी हर राफेल विमान पर मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार की तुलना में 59 करोड रुपये बचाए।
रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय वायु सेना द्वारा इस साल तैयार किए गए दस्तावेज के मुताबिक मोदी सरकार की डील के तहत हथियार, रखरखाव, मरम्मत तथा तकनीक सहयोग आदि की कीमत 1,646 करोड़ रुपये है जबकि यूपीए सरकार ने जो डील की थी उसके तहत इसकी कीमत 1,705 करोड़ थी। इस हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार ने 59 करोड़ रुपये कम में डील पक्की की है। मंत्रालय के दस्वावेज के आंकलन से स्पष्ट पता चलता है कि जो डील यूपीए सरकार ने की थी, उसी एयरक्राफ्ट के लिए अगर मोदी सरकार डील करती तो यह सौदा 255 करोड़ रुपये और सस्ता पड़ता।
ये तो हो गयी बचत की बात जो आज के सन्दर्भ में है अब जरा इस डील को 2008 के सन्दर्भ में देखते हैं, मुद्रा विनियम के अनुसार हर साल चीजों के दाम बड़ते ही हैं, 10 साल पुरानी और आज की डील में भी जब मोदी सरकार ने 59 करोड़ रूपये बचा लिए वह भी तब जबकि पहले वाले रफाल विमान तकनीक और मजबूती में मोदी सरकार द्वारा खरीदे गए विमानों की तुलना में औसत थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लिए कि कांग्रेस ने 2018 के दामों वाली डील 2008 में ही कर देश के कितने पैसों का नुकसान किया?
कांग्रेस अब तक शायद यह समझ गयी होगी कि रफाल पर उनका फेंका पांसा उनके गले की फांस बन चुका है। राहुल के जिस भाषण को पीडी पत्रकार ऐतिहासिक बता रहे थे लगता उनका वही भाषण कांग्रेस को इतिहास बना कर छोड़ेगा! जिस प्रकार राहुल के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राफेल पर फ्रांस ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाते हुए राहुल गांधी की बात को झूठ साबित किया, राहुल का बयान अपनी विश्वनीयता पहले खो चूका था रही सही कसर आज तक के खुलासे ने कर दी।
कांग्रेस के मोदी सरकार पर आरोप
कांग्रेस राफेल डील को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। सड़क से लेकर संसद तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके नेता मोदी सरकार पर बिना साक्ष्य राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि यूपीए सरकार ने जिस हेलीकॉप्टर की डील की थी, उसी हेलीकॉप्टर को मोदी सरकार तीन गुना कीमत में खरीद रही है।
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