Watch ISD Live Now Listen to ISD Radio Now

अमेज़न के दस्तावेजों ने दिखाया कि कैसे भारत सरकार को चकमा देने के लिए कंपनी ने एक गुप्त रणनीति बनाई थी

Sonali Misra. अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने पिछले साल जनवरी में भारत की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में एक कंपनी कार्यक्रम में शिरकत की थी। यह देश अमेज़न के लिए विकास की संभावनाओं से भरा एक बाजार है।

इस मुद्दे पर Sandeep Deo का Video

आंतरिक दस्तावेज़ दिखाते हैं कि अमेज़न ने अपने भारत के प्लेटफॉर्म पर बड़े विक्रेताओं का साथ दिया है और – उनका उपयोग उन नियमों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किया, है जिन्हें ई-कॉमर्स दैत्य के पंजों से बचाने के लिए छोटे रीटेलर्स के लिए बनाया गया है। जैसा कि एक प्रेजेंटेशन में कहा गया है “सीमाओं की जांच क़ानून की अनुमति के साथ की जानी चाहिए”

वर्ष 2019 का आरम्भ हो गया था और  Amazon.com  के कार्यकारी जे कार्नी एक महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पूर्व प्रेस सचिव, कार्नी, अमेरिका में वाशिंगटन, डीसी में भारत के राजदूत के साथ मीटिंग की तैयारी में थे.

भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों की घोषणा की थी, जो दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में अमेज़न के व्यापार को चुनौती दे रहे थे. बैठक से पहले, अमेज़न के कर्मचारियों ने कार्नी के लिए एक मसौदा नोट तैयार किया। राइटर ने जब नोट की समीक्षा की तो देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि क्या कहना है और क्या नहीं।

उन्हें इस तथ्य पर प्रकाश डालना चाहिए कि अमेज़न ने भारत में $ 5.5 बिलियन से अधिक का निवेश किया था और इसने कैसे 400,000 से अधिक भारतीय विक्रेताओं के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया था। 

लेकिन उन्हें चेतावनी दी गयी कि वह यह सूचना नहीं बताएंगे कि कंपनी की वेबसाईट पर जो भी सामान बेचे जाते हैं, उनमें 33 ऐसे विक्रेता है जो कुल बेचे जा रहे सामान का एक तिहाई बेचते हैं। वह सूचना नोट के अनुसार “संवेदनशील / प्रकटीकरण के लिए नहीं थी।”

अमेजन के शीर्ष कार्यकारी के रूप में कार्यरत जे कार्नी वर्ष 2013 में व्हाइट हाउस में थे, जब वह राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रेस सचिव थे। वॉशिंगटन में भारतीय राजदूत के साथ 2019 की शुरुआत में एक बैठक के बाद, अमेज़न ने कार्नी के लिए एक नोट तैयार किया जिसमें उन्हें कुछ ‘संवेदनशील’ जानकारी का खुलासा नहीं करने की सलाह दी गई थी। 

कंपनी के अन्य दस्तावेज़ ऐसी ही संवेदनशील जानकारी का खुलासा करते हैं -दिग्गज ई-कॉमर्स के भारत के प्लेटफॉर्म पर दो और विक्रेता – व्यापारी जिनमें अमेज़न ने अप्रत्यक्ष इक्विटी हित शामिल थे – जो 2019 की शुरुआत में प्लेटफॉर्म की बिक्री से होने वाली आय का 35% थे। इसका मतलब यह हुआ कि अमेजन के भारत में 400,000 से अधिक विक्रेताओं में से कुछ 35 ही विक्रेता ऐसे थे जिनका कब्ज़ा दो तिहाई ऑनलाइन बिक्री में था।

यह सारी जानकारी वास्तव में राजनीतिक रूप से संवेदनशील थी। यदि यह बाहर पता चलती तो यह छोटे भारतीय खुदरा विक्रेताओं को  विरोध का एक और कारण दे सकती थी, उनके गुस्से में बढ़ोत्तरी कर सकती थी, जो अक्सर यह आरोप लगाते रहे हैं कि अमेज़न सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर और कुछ बड़े विक्रेताओं को फायदा पहुंचाते हुए उन्हें नुकसान पहुँचाता है। 

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाराज कर सकता था, जिनके राजनीतिक आधार में लाखों छोटे खुदरा विक्रेता शामिल हैं। और यह अमेज़न के सार्वजनिक संदेश पर भी प्रश्न पैदा करता, जो बार बार यह कहता है कि वह छोटे व्यापारियों का ही मंच है। जैसा कि कंपनी भारत में मार्केटिंग करते हुए कहती है “बस एक क्लिक में बदलें अपनी ज़िन्दगी

राजदूत ने कार्नी को क्या कहकर मनाया, यह पूरी तरह से अस्पष्ट है। अप्रैल 2019 में एक बैठक हुई, लेकिन दोनों ने सभा की बारीकियों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2019 में मिलने के बाद अमेज़न के कार्यकारी जे कार्नी (दाएं से दूसरा) के साथ राजदूत (केंद्र) की एक तस्वीर ट्वीट की। स्रोत: ट्विटर स्क्रीनशॉट रेपर्स के माध्यम से

कार्नी के लिए संक्षिप्त नोट में अमेज़न के सैकड़ों आंतरिक दस्तावेजों में में वह दस्तावेज़ सम्मिलित हैं जिन्हें यहाँ पर पहली बार रिपोर्ट किया गया है। उनके कंटेंट के समाचार कंपनी के सामने आने वाले जोखिमों को और बढ़ा सकते हैं

क्योंकि यह इसके सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक में सरकारी जांच को तेज करता है। यह दस्तावेज़ खुलासा करते हैं कि कई वर्षों से अमेज़न अपने भारत के मच पर विक्रेताओं के एक छोटे समूह को प्राथमिकता दे रहा है,

सार्वजनिक रूप से विक्रेताओं के साथ अपने संबंधों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और फिर उनका उपयोग यहां के सख्त नियामक प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है।

छोटे ऑनलाइन भारतीय विक्रेताओं, ने लंबे समय से आरोप लगाया है कि अमेज़न का मंच बड़े पैमाने पर केवल मुट्ठी भर के व्यापारियों को फायदा पहुंचा रहा है तथा यह कि अमेरिका यह दिग्गज खुदरा विक्रेता एक ऐसी मूल्य प्रणाली के लिए कार्य कर रहा है, जो अंतत: छोटे व्यापारियों को मार रही है। अमेज़न इसे अस्वीकार करता है:

यह कहता है कि वह भारतीय कानून का अनुपालन करता है, जो यह कहता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म केवल विक्रेताओं को बिना किसी शुल्क के खरीदारों से जोड़ सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेज़न न केवल बिचौलिया के रूप में काम कर सकता है बल्कि वह उपभोक्ताओं को सीधा बेच सकता हैं।

कंपनी का यह भी कहना है कि यह एक पारदर्शी ऑनलाइन बाज़ार चलाता है और सभी विक्रेताओं के साथ समान व्यवहार करता है। जबकि आंतरिक अमेज़न दस्तावेज़ उन दावों का खंडन करते हैं, जिससे पता चलता है कि ई-कॉमर्स दिग्गज ने कैसे कुछ विक्रेताओं को समृद्ध बनाने में मदद की है

और उसने ऐसा उन्हें रियायती शुल्क देने और एप्पल कंपनी जैसे बड़े तकनीकी निर्माताओं को विशेष डील दी देकर किया है। यह दस्तावेज़ यह भी दिखाते हैं कि कंपनी ने Amazon.in पर कुछ सबसे बड़े विक्रेताओं की सूची पर काफी नियंत्रण का भी इस्तेमाल किया है, हालांकि यह सार्वजनिक रूप से कहता है कि सभी विक्रेता स्वतंत्र रूप से उसके मंच पर काम करते हैं।

रायटर द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों का समय 2012 और 2019 के बीच का है। इनमें मीटिंग नोट्स, पावरपॉइंट स्लाइड, व्यावसायिक रिपोर्ट और ईमेल के ड्राफ्ट शामिल हैं। उनमें से एक नोट में मोदी की “आगे बढ़ने की” शैली का एक स्पष्ट मूल्यांकन है, और उन्हें यह कहा गया है कि वह बौद्धिक नहीं है। 

इसके साथ ही यह दस्तावेज़ भारत सरकार के साथ लुकाछिपी का खेल दिखा रहे हैं, जो अमेज़न खेलता आ रहा है, कि छोटे रीटेलर्स से बढ़ते असंतोष के बीच जब भी सरकार ने विदेशी ई-कॉमर्स फर्म पर नए प्रतिबन्ध लगाए तो उसने कॉर्पोरेट संरचना को एडजस्ट किया।

कंपनी ने रायटर के सवालों के लिखित जवाब में कहा, अमेजन अपने मार्केटप्लेस पर किसी भी विक्रेता के साथ किसी भी तरह की प्राथमिकता का व्यवहार नहीं करती है और हमेशा कानून का अनुपालन करती है। आगे वह कहती है कि “यह रिपोर्ट असंगत, अपूर्ण, और / या तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी के आधार पर बनाई गयी है जिसका उद्देश्य सनसनी पैदा कर अमेज़न को बदनाम करना है।

कंपनी ने कहा कि यह सभी विक्रेताओं के साथ निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार करती है प्रत्येक विक्रेता स्वतंत्र रूप से कीमतों का निर्धारण करने और उनकी सूची के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मोदी के कार्यालय और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रायटर के सवालों का जवाब नहीं दिया।

फॉरेस्टर रिसर्च के अनुसार, वर्ष 2019 में $ 10 बिलियन के करीब बिक्री के साथ अमेजन भारत के दो सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में से एक बन गया है। अमेरिकी दिग्गज को पता है कि उसके सामने यहाँ पर काफी कानूनी चुनौतियां हैं।

हाल के वर्षों में, अमेज़न ने अपने वार्षिक यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमिशन में यह खुलासा किया है कि इसकी व्यावसायिक संरचना और गतिविधियाँ भारतीय कानून का अनुपालन करती हैं, लेकिन जब उनकी व्याख्या की बात होती है तो उसमें “पर्याप्त अनिश्चितताएं” हैं। घोषणा में कहा गया है कि हो सकता है कि जो भी सरकार सोचती है,

उसमें हमारे से अलग विचार हों। और किसी भी मौजूदा या भविष्य के नियमों का उल्लंघन या उनकी व्याख्या में बदलाव के परिणामस्वरूप व्यापार को नुकसान हो सकता है, या फिर उस पर दंड लगाया जा सकता है या फिर अन्य वित्तीय दंड लगाए जा सकते हैं या फिर उन्हें जबरन बंद भी कराया जा सकत है.

जनवरी 2020 में, भारत के एंटीट्रस्ट निगरानी संगठन, कम्पटीशन कमीशन ने घोषणा की कि वह एक भारतीय व्यापारी समूह की शिकायत के बाद अमेज़न और वॉलमार्ट कंपनी के फ्लिपकार्ट की जाँच कर रहा है। 

आयोग ने चार कथित विरोधी-विरोधी प्रथाओं का हवाला दिया: ई-कॉमर्स फर्मों द्वारा मोबाइल फोन की एक्सक्लूसिव लौन्चिंग करना, अपनी वेबसाइट पर पसंदीदा विक्रेताओं को बढ़ावा देना, गहरी छूट देना और कुछ विक्रेताओं की लिस्टिंग को दूसरों पर प्राथमिकता देना।

पूरा बाजार परेशान था बिक्री में साल-दर-साल गिरावट आई है। अरविंदर खुराना, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, ऑफ़लाइन मोबाइल फोन विक्रेताओं पर अमेज़न के प्रभाव पर। देश के दूसरे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा चुनौती दिए जाने के कारण यह जांच अभी होल्ड पर है।

अन्य मामलों में अमेज़न भारत के प्रवर्तन निदेशालय, द्वारा की गयी जांच के अधीन है, एक ऐसी संघीय वित्तीय अपराध से लड़ने वाली संस्था, जो विदेशी निवेश नियमों के संभावित उल्लंघन के लिए कंपनी की जांच कर रही है। भारत में इस तरह की जांच में आमतौर पर कई साल लगते हैं और ज्यादातर मामलों में विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं।

जांच के बारे में पूछे जाने पर, अमेज़न ने कहा कि वह इसके अनुपालन के बारे में आश्वस्त था और एंटीट्रस्ट वॉचडॉग और प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध था। फ्लिपकार्ट ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

प्रतियोगिता आयोग और प्रवर्तन निदेशालय ने सवालों के जवाब नहीं दिए। अमेज़न एक ऐसे माहौल में काम कर रहा है जहाँ राजनीति अपने चरम पर है। मोदी के सत्ता में आने से, जिन्होंने पहली बार 2014 में हिंदू राष्ट्रवाद के आधार पर चुनाव जीता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जीवन को जटिल बना दिया।

विदेशी प्रभाव के प्रति संदेह से भरे हिंदू राष्ट्रवादी समूह अक्सर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, घरेलू व्यवसायों की रक्षा के लिए नीतिगत परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। कुछ कंपनी जैसे अल्फाबेट कंपनी गूगल, फेसबुक और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों को भी कड़े नियमन का सामना करना पड़ा है। ई-कॉमर्स के मामले में, प्रतिबंधों का उद्देश्य छोटे खुदरा विक्रेताओं की रक्षा करना है।

विनियामक और राजनीतिक बाधाओं के बावजूद, अमेज़न भारत में तीव्र गति से विस्तार कर रहा है। यह विस्तार भारत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और देश के प्रबंधक अमित अग्रवाल के नेतृत्व में आया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त 47 वर्षीय अग्रवाल 1999 में कंपनी के साथ जुड़ने के बाद से ही ऊंची रैंक तक पहुंचे हैं।

जब वह 30 वर्ष के थे तभी अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के करीबी सलाहकार बन गए। कंपनी के दस्तावेज़ यह बताते हैं कि: “अमित को 33 साल की छोटी उम्र में जेफ का तकनीकी सलाहकार चुना गया था। ‘तकनीकी सलाहकार’ कुछ चुने हुए हैं जो बेजोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और फिर अमेज़न पर कुछ ख़ास काम करने के लिए चुने जाते हैं। ”

पिछले साल जनवरी में अपनी भारत यात्रा के दौरान, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने छोटे व्यवसायों के साथ एक कार्यक्रम में कंपनी के भारत प्रमुख अमित अग्रवाल के साथ एक सेल्फी लेते हुए खुद की एक तस्वीर ट्वीट की थी। स्रोत: ट्विटर स्क्रीनशॉट के माध्यम से

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी  के पूर्व छात्र पृष्ठ पर अमित की अग्रवाल की प्रोफाइल के अनुसार वह एल्गो-रिदम के नाम से रॉक बैंड का सदस्य था। वह प्रोफाइल के अनुसार कॉमेडियन जेरी सीनफेल्ड का प्रशंसक है।

अग्रवाल के नेतृत्व में, अमेज़न ने भारत में निवेश बढ़ा दिया है। देश अमेज़न के सबसे महत्वपूर्ण विकास बाजारों में से एक है – खासकर जब से उसने 2019 में घोषणा की कि वह अब अपने बाज़ार को सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन में संचालित नहीं करेगा,

जहां उसे कड़ी स्थानीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। पिछले साल जनवरी में यहां की यात्रा पर, बेजोस ने घोषणा की कि अमेज़न भारत में छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन लाने के लिए $ 1 बिलियन खर्च करेगा। इससे कंपनी का भारत का प्रतिबद्ध निवेश 6.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

लेकिन भारत में भी व्यापार मॉडल के लिए कुछ ख़ास चुनौतियां हैं, जिसके चलते अमेजन इस संसार का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफोर्म बन गया है। चूंकि भारत में विदेशी निवेश नियामक ई-कॉमर्स फर्म को सामानों की इन्वेंटरी बनाने ग्राहकों को सीधे सामान बेचने से रोकते हैं, तो अमेज़न जैसी कंपनियां केवल अपने बाज़ार पर उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं से शुल्क जमा कर सकती हैं।

कंपनी ने घोषणा की कि विश्व स्तर पर, 2018 में अमेज़न पर बेचे जाने वाले सामानों में से कुल 58% बिक्री  तीसरे पक्ष के व्यापारियों से हुई थी; शेष ग्राहकों को सीधे बेचे जाने से हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर लोगों को सीधे बेचने की क्षमता से काफी लाभ होता है। 

इसका मतलब है कि अमेज़न सीधे निर्माताओं के साथ सौदा कर सकता है, और किसी को उसकी उत्पाद श्रृंखला पर अधिक नियंत्रण दे सकता है। अमेजन के सामने एक ही बाधा है जिसे वह हटाने की कोशिश कर रहा है, वह है उपभोक्ता के आसपास नियामक वाल।

फॉरेस्टर रिसर्च के अनुसार, 2019 में अमेज़न इंडिया की बिक्री लगभग $ 10 बिलियन रही है

जब 2004 में अमेज़न का आगमन हुआ, तो इसने अपने वैश्विक परिचालन की सेवा के उद्देश्य से एक विकास केंद्र बनाया। अग्रवाल ने इस पूरे ऑपरेशन को स्थापित करने में मदद की, वह अमेज़न ब्लॉग में 2019 में लिखते हैं कि कैसे उनकी टीम ने शुरू में एक अन्य कंपनी के कार्यालय में क्यूबिकल स्पेस किराए पर लिया था और “जमीन पर बैठकर कोड लिखते थे” क्योंकि उनके पास कुर्सियां ​​नहीं थीं। वहीं आज कंपनी का कहना है कि भारत में इसके 100,000 कर्मचारी हैं।

अमेज़न का मुख्य कार्य 2013 में शुरू हुआ था। इसने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon.in पर किताबों और डीवीडी को सूचीबद्ध करना शुरू किया। तब से, अमेज़न ने ई-कॉमर्स पर सरकारी सीमाओं के प्रति उग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

“रिस्क एनालिसिस” शीर्षक से 2014 की प्रस्तुति में एक स्लाइड में कहा, “कानून द्वारा अनुमत सीमाओं का परीक्षण करें”। स्लाइड सलाह देती है कि हमें प्रवर्तन निकाय द्वारा किसी भी दौरे के लिए तैयार रहना चाहिए: एक मजबूत रेड प्रक्रिया स्थापित करें

स्लाइड के बारे में पूछे जाने पर, अमेज़न ने कहा कि रेड की तैयारी” दुनिया भर में मानक प्रक्रिया हैं, और यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण को संदर्भित करता है, जिससे “सरकारी ड्यूटी पर पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, कानून प्रवर्तन और अन्य सेवाओं के कर्मियों के दौरे का प्रबंधन किया जा सके।” ”

प्रत्यक्ष बिक्री पर प्रतिबंध से निपटने के लिए, अमेज़न ने उपभोक्ताओं तक पहुंचने और बिक्री को तेज़ी से बढ़ाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका पाया। इसने भारत में तकनीक के क्षेत्र में बड़े नाम, एनआर नारायण मूर्ति जो सॉफ्टवेयर सेवाओं की दिग्गज कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के संस्थापक हैं,

उनके द्वारा गठित एक इकाई के साथ एक संयुक्त उद्यम में कदम रखा। इस उद्यम का उपयोग क्लाउडटेल नाम से एक विक्रेता बनाने के लिए किया गया था, जिसने Amazon.in पर सामान बेचना शुरू किया था। इसे अगस्त 2014 में शुरू किया गया था।

अमेज़न का कहना है कि क्लाउडटेल अपने बाज़ार पर एक स्वतंत्र विक्रेता है। क्लाउडटेल बनने के एक साल बाद, अमेज़न ने भारतीय व्यापार समाचार पत्र मिंट को बताया कि क्लाउडटेल को “हमारे प्लेटफॉर्म पर किसी भी अन्य विक्रेता के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त किए।” लेकिन अमेज़न क्लाउडवर्क के फैलाव के लिए काफी गहरे रूप से शामिल रहा है जिसे जिसे अक्सर दस्तावेजों में “एसएम,” या “स्पेशल मर्चेंट” कहा जाता है।

अमेज़न इंडिया की एक रिपोर्ट में 23 फरवरी, 2015 को कहा गया, “स्पेशल मर्चेंट (एसएम) को अगस्त -14 में लॉन्च किया गया था और हमने एसएम की मदद जल्द ही Q4 के जरिए रैंप अप और स्केल अप हासिल करने में की।” रिपोर्ट में कहा गया है “स्पेशल मर्चेंट को शुरू करें, स्थिर करें और बढाएं और इसे लाभदायक बनाएं।

अमेजन में क्लाउडटेल के लिए बड़ी योजनाएं थीं। रिपोर्ट के अनुसार, लक्ष्य यह था कि क्लाउडटेल के लिए Amazon.in की बिक्री का 40% हिस्सा सुनिश्चित किया जाए, और वर्ष 2015 में इसे $ 1 + B व्यवसाय में बनाया जाए।  रिपोर्ट से पता चलता है कि इस सीमा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमेज़न ने क्लाउडटेल को ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और वनप्लस सहित प्रमुख तकनीकी कंपनियों के साथ “प्रमुख संबंधों स्थापित करने” में मदद की। 

इसमें इन कंपनियों के साथ अपने उत्पादों को बेचने के लिए विशेष सौदे शामिल थे, जैसे कि स्मार्टफोन। तकनीकी कंपनियों को एक बड़ा नया बिक्री चैनल मिला, जबकि क्लाउडटेल को प्रतिष्ठित उत्पाद मिले जो उसने Amazon.in पर सूचीबद्ध किए थे।

अमेज़न ने अपने बयान में कहा कि यह ब्रांडों की आवश्यकताओं के अनुसार “विक्रेताओं के लिए ब्रांड से परिचय” की सुविधा देती है। क्लाउडटेल और मूर्ति के प्रवक्ता ने इस विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं की। एप्पल और वन प्लस ने भी सवालों के जवाब नहीं दिए। माइक्रोसॉफ्ट की कोई टिप्पणी नहीं थी।

अखिल भारतीय मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंदर खुराना ने कहा कि अमेज़न ने स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ सौदे किए, क्लाउडटेल के साथ मिलकर वह गहरी छूटें दे रही थी, जिसके कारण भारत के ऑफलाइन मोबाइल विक्रेताओं के सामने काफी चुनौती आईं।

पूरा बाजार उलट पुलट गया” खुराना ने कहा, जिनके व्यापार समूह में 150,000 मोबाइल खुदरा स्टोर हैं। उन्होंने कहा, कि छोटी दुकानों पर साल-दर-साल बिक्री घट रही है। ” वर्तमान में, फॉरेस्टर रिसर्च के अनुसार, भारत के लगभग $ 900 बिलियन डॉलर के खुदरा बाजार में ई-कॉमर्स का 4% हिस्सा है। लेकिन यह तेजी से बढ़ रहा है।

फॉरेस्टर के अनुसार जहाँ भारत में महज 10% स्मार्टफोन 2013 में ऑनलाइन बेचे जा रहे थे तो वहीं 2016 तक यह आंकड़ा 30% तक उछल गया था। 2019 तक यह 44% था। फॉरेस्टर विश्लेषक सतीश मीणा ने कहा, अमेजन और फ्लिपकार्ट ही इन सभी पर भारी थे जो ऑनलाइन स्मार्टफोन की बिक्री का लगभग 90% हिस्सा कवर करते है।

छोटे खुदरा विक्रेताओं ने रायटर को बताया कि वे ऑनलाइन दिग्गजों के साथ कदमताल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अहमदाबाद शहर में एक मोबाइल फोन विक्रेता ने कहा कि जब वह आईफोन 11 को 56,000 रुपये (769 डॉलर) में बेच रहा था, तो एक ग्राहक ने उसे बताया कि यह अमेज़न पर लगभग 47,000 रुपये (645 डॉलर) में मिल रहा है।

मुंबई के मोबाइल फोन व्यापारी नरेंद्र गाड़ा के लिए यह प्रतिस्पर्धा बर्बादी लेकर आई। उन्होंने कहा वर्ष 2013 में, उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था। इसके कारण 44 वर्षीय नरेंद्र अपने परिवार का खर्च आराम से निकाल रहे थे. वह प्रति दिन  कोलाबा में लगभग 20 फोन बेचते थे। गाड़ा कहते हैं कि उनकी मासिक बिक्री, लगभग 10 मिलियन रुपये (लगभग $ 137,000) थे। वह कहते हैं कि उस समय मार्जिन लगभग 25प्रतिशत तक रहता था ।

नरेन्द्र गाड़ा मुंबई के एक कैफे के सामने खड़े हैं, जहाँ कभी उनकी मोबाइल की दुकान थी। गाडा का कहना है कि उन्होंने  पिछले साल अपनी दुकान बंद कर दी क्योंकि वह अब मोबाइल फोन की ऑनलाइन बिक्री का मुकाबला नहीं कर सकता था। REUTERS / फ्रांसिस मैस्करेनहास

“पीएम मोदी एक बौद्धिक या अकादमिक व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन उनका मानना ​​है कि एक सफल सरकार चलाने के लिए मजबूत प्रशासन और प्रशासन महत्वपूर्ण है।” भारतीय प्रधानमंत्री की व्याख्या करता एक अमेज़न दस्तावेज़

उन्होंने कहा स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री के विस्तार के साथ 2015 में सब कुछ बदल गया। वह ऑनलाइन मिलने वाले स्मार्टफोन मॉडल की लांच या दी जा रही छूट के साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके।

2016 तक आते आते उनकी बिक्री लगभग 40% घट गई थी। उन्होंने कहा कि ग्राहक स्मार्टफोन को आजमाने के लिए उनकी दुकान में आते हैं और फिर वाईफाई पासवर्ड मांगते हैं और फिर वे उस मॉडल को खरीदने के लिए ऑनलाइन जाते हैं

जिसे उन्होंने अभी अभी आजमाया है। 2018 में, गाडा ने बिक्री को जारी रखने के लिए कम मार्जिन और क्रेडिट पर बेचना शुरू किया। पिछले साल के अंत में, उन्होंने 1998 में शुरू की गई दुकान को बंद कर दिया। हालांकि अंतिम प्रहार महामारी से पैदा हुआ लॉक डाउन था, मगर वह कहते हैं कि यह ऑनलाइन बिक्री का आगमन था जिसने उनके व्यवसाय को मार दिया।

“अब कोई वॉक-इन नहीं है,” उन्होंने कहा। “कोई व्यवसाय नहीं है।” अमेज़न ने अपने बयान में कहा, “तथ्य एक अलग ही असली तस्वीर दिखाते हैं। छोटे व्यवसाय तेजी से तकनीकी को अपना रहे हैं और ऑनलाइन सफलता पा रहे हैं। ”

कंपनी ने कहा कि अब उसके प्लेटफॉर्म पर 700,000 से अधिक विक्रेता हैं, उनमें से अधिकांश छोटे और मध्यम व्यवसाय वाले हैं, और उनके पास विक्रेताओं की संख्या को कम रखने के लिए “कोई प्रोत्साहन योजना नहीं थी। यह भी कहा गया कि हजारों भारतीय निर्माता अमेज़न का उपयोग विदेशों में उपभोक्ताओं को बेचने के लिए कर रहे हैं, जिससे अब तक $ 2 बिलियन की बिक्री हुई है। और लाखों उपभोक्ताओं के लिए, निश्चित रूप से, अमेज़न के मंच पर दी जाने वाली छूट एक वरदान है।

अगस्त 2014 में क्लाउडटेल के लॉन्च के लगभग दो महीने बाद बेजोस ने नई दिल्ली में मोदी से मुलाकात की। 3 अक्टूबर की बैठक के लिए टॉकिंग पॉइंट्स वाला एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। इसमें क्लाउडटेल या उसकी योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है। दस्तावेज़ के अनुसार बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य, ई-कॉमर्स क्षेत्र में विदेशी निवेश में बाधाओं पर चर्चा करना था।

दस्तावेज़ में भारतीय नेता का संक्षिप्त मूल्यांकन भी शामिल था। यह दस्तावेज़ कहता है कि “पीएम मोदी किसी भी प्रकार से बौद्धिक या अकादमिक नहीं हैं, लेकिन उनका मानना ​​है कि मजबूत प्रशासन और प्रशासन एक सफल सरकार चलाने की कुंजी है। उन्हें अत्यधिक शैक्षणिक शब्दजाल के बिना सरल, तार्किक, सीधे आगे की सोच के लिए जाना जाता है।”

मोदी के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, अमेज़न का कहना था कि वह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है और उसका मानना ​​है कि यह अन्य उपायों के बीच 10 मिलियन मध्यम और छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

दोनों सार्वजनिक और निजी बैठकों में, अग्रवाल ने जोर दिया कि अमेज़न छोटे आदमी की मदद कर रहा था। जनवरी 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के साथ एक निर्धारित बैठक से पहले, अग्रवाल और अन्य अधिकारियों के लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया था। उस दस्तावेज़ के मसौदा में शामिल बिंदु का कहना है कि “हम एसएमबी छोटे और मध्यम व्यवसायों,के जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं,”

एक आंतरिक दस्तावेज़ दिखाता है कि मार्च 2016 में, Amazon.in पर क्लाउडटेल की बिक्री का हिस्सा लगभग 47% था, । अमेज़न ऐसी संख्याओं को सार्वजनिक नहीं करता है।

लेकिन उस महीने, अमेज़न को कुछ बुरी खबर मिली: भारत सरकार ने नए विदेशी निवेश नियमों की घोषणा की। इसने यह नियम बनाया कि एक सिंगल विक्रेता से ऑनलाइन मार्केट प्लेस कुल बिक्री से 25% ही ले सकते हैं,

जिसे इस क्षेत्र को और पारदर्शी बनाने के लिए और सभी को मौके मिलें, इस रूप में देखा गया। इस नियम या सीमा का अनुपालन करने के लिए, अमेज़न प्लेटफॉर्म पर क्लाउडटेल की बिक्री का हिस्सा 25% या उससे कम लाया जाना था।

नए नियमों में यह भी आवश्यक है कि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनी साईट पर बेचे जाने वाले सामान की “इन्वेंट्री पर स्वामित्व का प्रयोग नहीं करेगा”। आंतरिक कंपनी के दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेज़न उस समय प्रभावी रूप से क्लाउडटेल की इन्वेंट्री पर काम कर रहा था। 

उदाहरण के लिए, मई 2016 के दस्तावेज़ में, कंपनी बताती है कि हमें इस 25% की सीमा का पालन करने के लिए इस सेलेक्शन के किसी सबसेट को मूव करना होगा, जैसे क्लाउडटेल से स्मार्टफोन को किसी और विक्रेता के पास भेजना होगा ।

यही अमेज़न ने किया। अमेज़न ने क्लाउडटेल से कुछ मोबाइल फोन ब्रांडों की खरीद को स्थानांतरित कर दिया, चूंकि क्लाउडटेल भारत की ही कंपनी है और उस पर विदेशी निवेश प्रतिबन्ध लागू नहीं होते हैं। 

अमेज़न होलसेल ने तब इन उत्पादों की आपूर्ति कुछ विक्रेताओं को की, जिन्होंने 2016 के आंतरिक वैश्विक नियामक अपडेट के अनुसार, Amazon.in पर उन्हें बेच दिया।

700,000 से अधिक विक्रेताओं की संख्या अमेज़न का कहना है कि उसके भारत के प्लेटफॉर्म पर है

अमेज़न से जब छेड़छाड़ वाले दस्तावेजों के बारे में बात की गयी तो उसने कहा कि “चूंकि सरकारी नीतियों में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं तो हमने लगातार हर समय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलाव किए हैं,” इसके साथ ही उसने कहा कि यहाँ पर जो दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं, वह कहीं से भी विदेशी निवेश नियमों के गैर अनुपालन की बात नहीं करते हैं।

अमेज़न ने बार-बार कहा है कि भारत में ऑनलाइन बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में इसकी कोई भूमिका नहीं है और कीमतें विक्रेताओं द्वारा तय की जाती हैं। नए 2016 के सरकारी नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “[a] बाज़ार प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स संस्थाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगी और नियम समान रखेंगी।”

हालांकि, नियम में बदलाव के बाद, अमेज़न ने उस शुल्क में कमी कर दी, जो वह अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले वस्तुओं के लिए बड़े विक्रेताओं से लेती थी, जिससे वह अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश कर सकें। 

वैश्विक नियामक अपडेट दस्तावेज़ कहते हैं कि हमने ई-कॉमर्स प्रतिद्वंद्वियों की कीमतों का सामना करने में मदद करने के लिए, बड़े स्तर पर प्रबंधित विक्रेताओं (प्लेटिनम सेलर्स) के एक समूह को रियायती शुल्क देने के लिए एक  शुल्क प्रोत्साहन कार्यक्रम (प्लेटिनम सेलर प्रोग्राम या पीएसपी) को सक्रिय कर अपने व्यापार मॉडल को एडजस्ट किया है।“

किसी एक विक्रेता पर 25%  बिक्री सीमा का हल निकालने के लिए, अमेज़न ने क्लाउडटेल के अलावा एक दूसरा विशेष व्यापारी होने का भी प्रस्ताव रखा। यह अनुमान लगाया गया कि दो विशेष व्यापारी इसके प्लेटफॉर्म पर बिक्री का लगभग आधा हिस्सा लेंगे।

2017 में, अप्प्रियो (appario) नाम का एक नया विशेष व्यापारी – जिसे आंतरिक दस्तावेज़ में “SM2” कहा गया, बनाया गया। इस बार, अमेज़न ने भारतीय आईटी आउटसोर्सिंग क्षेत्र में अग्रणी अशोक पाटनी के परिवार के समर्थन के साथ जॉइंट वेंचर में कदम रखा।

वर्ष 2019 के एक आंतरिक अमेज़न दस्तावेज़ के अनुसार यह कहा गया है कि दो विशेष व्यापारियों के पास “रियायती शुल्क” और अमेज़न वैश्विक खुदरा टूल की सुविधा प्राप्त है। इन उपकरणों का उपयोग इन्वेंट्री और इनवॉइस प्रबंधन जैसी चीजों के लिए किया जाता है।

अमेजन ने कहा कि उसका मार्केटप्लेस शुल्क उत्पाद की श्रेणी और वर्ष में क्या माहौल रहा इस पर निर्भर करता है और सभी विक्रेताओं पर लागू होता है।”अप्परियो और पटानी के  प्रतिनिधि ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

भारत द्वारा 2016 में नए निवेश नियम लागू करने के बाद भी बेजोस और मोदी सरकार के बीच संबंधों में खटास नहीं आई थी। उसी जून में, अमेज़न के बॉस को वॉशिंगटन में यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल इवेंट में मोदी से बिजनेस लीडरशिप अवार्ड मिला था। 

बेजोस ने दर्शकों को बताया कि अमेजन इंडिया के मार्केटप्लेस से छोटे विक्रेताओं को कितना और क्या फायदा हो रहा है। उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने देश में 3 बिलियन डॉलर का और निवेश करने की योजना बनाई है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2016 में वाशिंगटन में यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल इवेंट में जेफ बेजोस को एक व्यावसायिक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया। रायटर्स / यूरी ग्रिपस

2016 में, अमेज़न ने भारत में अपनी प्राइम वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा शुरू की और अगले ही साल इसने अपने वोइस रिकग्निशन वक्ताओं को प्रस्तुत कर किया। इसने खाद्य खुदरा क्षेत्र में भी कदम रखा और अपने क्लाउड-कंप्यूटिंग व्यवसाय का विस्तार किया।

2018 के अंत में अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ने तो बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी ज्यादा बिक्री के कारण भारत के प्रमुख अग्रवाल ने अपने कर्मचारियों को खुश होकर एक प्रोत्साहन ईमेल भेजा।

उन्होंने लिखा: बिक्री के पहले 36 घंटों ने ही हमारी कल्पना से बढ़कर व्यापार किया। स्मार्टफोन में तो कमाल ही हो गया, पूरे देश में कुल खरीदे गए चार स्मार्ट फोन में से तीन स्मार्टफोन (ऑनलाइन या ऑफलाइन) amazon.in से खरीदे गए थे. यह वास्तव में अभूतपूर्व है।”

अप्रैल 2019 में चुनाव में मोदी दुबारा प्रधानमंत्री बनें। दिसंबर 2018 में, उन्होंने नए प्रतिबंधों की घोषणा की जो उन विक्रेताओं को उस मार्केटप्लेस पर उत्पाद बेचने के लिए प्रतिबंधित करते थे, जिनमें मार्केटप्लेस का अपना हित था, जैसे अमेजन। सरकारी अधिकारियों ने उस समय रायटर को बताया कि इसका लक्ष्य था बड़े ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा दी जा रही बहुत ज्यादा छूट को रोकना।

नई सीमाओं ने अमेज़न को क्लाउडटेल और अप्परियो के साथ अपने संबंधों को फिर से संगठित करने के लिए मजबूर किया, जिन दो विशेष विक्रेताओं में अप्रत्यक्ष हिस्सा था। जैसा कि कंपनी के दस्तावेजों से पता चला है कि दोनों का अमेजन की बिक्री में लगभग 35% हिस्सा शामिल है। रायटर्स की तफ्तीश

भारत द्वारा उठाए गए इस कदम को मोदी को उनकी पार्टी के चुनावी आधार के एक महत्वपूर्ण हिस्से छोटे व्यापारियों को शांत करने के रूप में देखा गया। यही विदेशी निवेश नियमों में वह परिवर्तन था जिसके विषय में अमेज़न के कार्यकारी जे कार्नी उस समय भारतीय राजदूत, हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ वाशिंगटन में चर्चा करना चाहते थे। श्रृंगला अब भारत की विदेश सचिव हैं।

कार्नी की मीटिंग के बारे में पूछे जाने पर, अमेज़न ने कहा, “हम बैठक की बारीकियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वे गोपनीय हैं।”श्रृंगला के कार्यालय ने एक बयान में कहा: “प्रश्न में बैठक अमेज़न के अनुरोध पर थी।” उन्होंने भी यह नहीं बताया कि आखिर चर्चा किस बात पर हुई।

फरवरी 1, 2019 में यह नियम लागू होते ही, क्लाउडटेल और अप्पेरियो द्वारा बेचे जा रहे हजारों उत्पाद नए नियमों की समय सीमा के लागू होने के कारण अमेज़न की वेबसाइट से गायब हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद, उत्पाद वापस आ गए क्योंकि अमेज़न ने दोनों विक्रेताओं की मूल कंपनियों में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी घटा दी। आतंरिक दस्तावेजों के अनुसार यह छेड़छाड़ नए नियमों का पालन करने के लिए ही की गयी थी।

भारत सरकार के साथ अमेज़न का रिश्ता और अधिक विवादास्पद हो रहा था। जून 2019 में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेजन के अग्रवाल सहित ई-कॉमर्स अधिकारियों से मुलाक़ात की तथा उनसे कहा कि उन्हें हर कीमत पर सरकारी नियमों का पालन करना ही होगा।  वहां उपस्थित एक अधिकारी के अनुसार, अग्रवाल बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहे थे।

पिछले साल जनवरी में जेफ बेजोस की भारत यात्रा के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सदस्य। रायटर्सS / अदनान आबिदी

पिछले साल अपनी भारत यात्रा के दौरान, जेफ बेजोस ने मुंबई में पड़ोस के ‘किराना’ स्टोर में एक तस्वीर ट्वीट की थी, जो अमेज़न ग्राहकों के लिए डिलीवरी पॉइंट के रूप में काम कर रहा था। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने स्थानीय किराना दुकानों को भी ई-कॉमर्स में भाग लेने में सक्षम किया है। स्रोत: ट्विटर स्क्रीनशॉट के माध्यम से

गोयल की टिप्पणियों को संक्षेप में बताते हुए उस अधिकारी ने कहा  “हम छोटे दुकानदारों पर ई-कॉमर्स के प्रभाव को नहीं पड़ने देंगे, हम जानते हैं कि कई नियमों का पालन नहीं हो रहा है,,तो इसके बारे में सोचें और इसे ठीक करें। यदि आप नहीं करते हैं, तो हम चीजों को सार्वजनिक कर देंगे, हर छोटी से छोटी जानकारी सार्वजनिक मंच पर होगी और फिर आपको ही शर्मिंदगी होगी। ”

फिर जनवरी 2020 में अमेज़न और फ्लिपकार्ट में एंटीट्रस्ट जांच की खबर आई, उसी महीने बेजोस भारत की एक और यात्रा कर रहे थे। व्यापारियों ने बेजोस की भारत यात्रा का विरोध किया और जिसमें उन्होंने बेजोस की तस्वीर को लाल रंग से काट दिया था और लिखा था

“जेफ़ बेजोस वापस जाओ”। वाणिज्य मंत्री गोयल ने कंपनी के 1 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं है कि वे भारत का बड़ा एहसान कर रहे हैं।”

अगस्त में एक और मामला हुआ: 2,000 से अधिक ऑनलाइन विक्रेताओं के एक समूह ने अमेज़न और क्लाउडटेल के खिलाफ एक अविश्वास का मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अमेज़न कुछ खुदरा विक्रेताओं को प्राथमिकता दे रहा है

जिसके ऑनलाइन डिस्काउंट अन्य विक्रेताओं व्यापार से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अमेज़न और क्लाउडटेल ने कहा है कि वे सभी कानूनों का अनुपालन करते हैं; भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मामले की जांच का आदेश दिया जाए या नहीं।

और एक और खतरा है और वह हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, जो देश के सबसे बड़े समूह में से एक है. रिलायंस अपने ई-कॉमर्स व्यवसाय का विस्तार कर रहा है। रिलायंस ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

चुनौतियों के बावजूद, अमेज़न का विकास जारी है। पिछले साल, इसने ऑटो बीमा की पेशकश शुरू की और घोषणा की कि यह एक ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू कर रहा है।

यह अभी भी छोटे दुकानदारों के लिए एक मंच के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। अक्टूबर में इसकी बड़ी वार्षिक बिक्री के लिए, इसने पूरे पन्ने के विज्ञापनों को प्रकाशित कराया था जिसमें लिखा था: “भारत के छोटे व्यवसायों और उद्यमियों का जश्न मनाते हुए।”

मूल खबर का लिंक

Join our Telegram Community to ask questions and get latest news updates Contact us to Advertise your business on India Speaks Daily News Portal
आदरणीय पाठकगण,

ज्ञान अनमोल हैं, परंतु उसे आप तक पहुंचाने में लगने वाले समय, शोध, संसाधन और श्रम (S4) का मू्ल्य है। आप मात्र 100₹/माह Subscription Fee देकर इस ज्ञान-यज्ञ में भागीदार बन सकते हैं! धन्यवाद!  

Select Subscription Plan

OR

Make One-time Subscription Payment

Scan and make the payment using QR Code

Select Subscription Plan

OR

Make One-time Subscription Payment

Scan and make the payment using QR Code


Bank Details:
KAPOT MEDIA NETWORK LLP
HDFC Current A/C- 07082000002469 & IFSC: HDFC0000708  
Branch: GR.FL, DCM Building 16, Barakhamba Road, New Delhi- 110001
SWIFT CODE (BIC) : HDFCINBB
Paytm/UPI/Google Pay/ पे / Pay Zap/AmazonPay के लिए - 9312665127
WhatsApp के लिए मोबाइल नं- 9540911078

Sonali Misra

सोनाली मिश्रा स्वतंत्र अनुवादक एवं कहानीकार हैं। उनका एक कहानी संग्रह डेसडीमोना मरती नहीं काफी चर्चित रहा है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति कलाम पर लिखी गयी पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट का हिंदी अनुवाद किया है। साथ ही साथ वे कविताओं के अनुवाद पर भी काम कर रही हैं। सोनाली मिश्रा विभिन्न वेबसाइट्स एवं समाचार पत्रों के लिए स्त्री विषयक समस्याओं पर भी विभिन्न लेख लिखती हैं। आपने आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में परास्नातक किया है और इस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से कविता के अनुवाद पर शोध कर रही हैं। सोनाली की कहानियाँ दैनिक जागरण, जनसत्ता, कथादेश, परिकथा, निकट आदि पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं।

You may also like...

Write a Comment

//} elseif ( is_home()){?>
ताजा खबर