बजट 2025:नौकरीपेशा की ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी; ये फायदा नई रिजीम में

निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फायदा ऐसे मिलेगा…
- ₹0 से ₹4 लाख – शून्य
- ₹4 से ₹8 लाख – 5%
- ₹8 से ₹12 लाख – 10%
दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल ₹12.75 लाख की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी।
ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल ₹12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
टैक्स स्लैब में बदलाव को ग्राफिक से समझें…

कैंसर की दवाएं सस्ती, सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर
सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान
- अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।
- बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई।
- TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई।
- 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।
- किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई।
- मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।
- EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।
- LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।
- देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
- 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।
- शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
- एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
- हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।
महिलाओं के लिए 2 ऐलान
- SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।
- पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान
- सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।
- 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री।
- देश में 200 डे-केयर कैसर सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगीं।
- 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई।
- 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।
किसानों के लिए 11 ऐलान
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।
- देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।100 जिलों को फायदा होगा।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।
- समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
- अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।
- बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।
- मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।
- दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।
- पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
- कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।
- असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।
युवाओं के लिए 11 ऐलान
- स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।
- 500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
- देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा।
- पटना IIT में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।
- मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।
- स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
व्यापारियों के लिए 10 ऐलान
- MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी।
- सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।
- 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
- देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।
- नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
- पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पूरी बजट स्पीच के लिए नीचे के ब्लॉग से गुजर जाएं…
लाइव अपडेट्स
4 मिनट पहले
वित्त मंत्री सीतारमण ने 77 मिनट लंबी स्पीच दी

5 मिनट पहले
सीतारमण ने बजट पेश करने के लिए मधुबनी साड़ी को चुना

58 मिनट पहले
12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
12:07 PM 1 फ़रवरी 2025
7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला
सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया गया है। 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।
12:03 PM 1 फ़रवरी 2025
गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी।
12:01 PM 1 फ़रवरी 2025
निर्मला सीतारमण- सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
11:58 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री का ऐलान, देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाएंगे
- वित्त मंत्री ने बताया, ‘इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेगी।’
- ‘देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाईक्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे।’
11:51 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री ने बताया- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने बताया, निर्यात के क्षेत्र में हम योजना शुरू करेंगे। एमएसएमई को विदेशों में टैरिफ में सहायता मिलेगी।
- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।
- इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं।
- पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
- केवाई सी प्रोसेस को आसान किया जाएगा। इसके लिए नई व्यवस्था इसी साल शुरू होगी। कंपनी मर्जर के लिए व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी।
- पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने सुधार किया है। हाईलेवल कमेटी सुधार के लिए बनाई जाएगी। इससे लाइसेंस और मंजूरी मिलने की व्यवस्था पर नजर ऱखी जाएगी।
- जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत 180 लीगल प्रोविजन को डी क्रिमिनिलाइज किया गया है।
11:42 AM 1 फ़रवरी 2025
बजट में ऐलान, 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करेंगे
वित्त मंत्री ने बताया, 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से डेवलप करेंगे। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना। वीजा शुल्क में छूट के साथ ईवीजा को और बढ़ाना। चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20 हजार करोड़ का बजट है।
11:41 AM 1 फ़रवरी 2025
उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई, 88 एयरपोर्ट जोड़े
वित्त मंत्री ने बताया कि उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 1.5 करोड़ लोगों को प्लेन में यात्रा का सपना पूरा किया। 88 एयरपोर्ट जोड़े गए हैं। स्कीम को संशोधित किया जाएगा। 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। 1 हजार करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा। बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। पटना, बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे।
11:37 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री ने कहा- पीएम स्वनिधि से 68 लाख लोगों को फायदा मिला
‘निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाएंगे। पीएम स्वनिधि से 68 लाख को फायदा मिला है।’ ‘उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिलेगी। 1 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। आरोग्य योजना के तहत इन्हें लाभ मिलेगा।’ ‘शहरी क्षेत्र के लिए शासन नगरपालिका, शहरी भूमि और सुधारों से संबंधित योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार 1 लाख करोड़ का बजट रखेगी। यह रकम भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25% तक की रकम देगी।’ ‘बिजली क्षेत्र के लिए बिजली कंपनियों की बिजली उत्पादन और क्षमता में विकास होगा।’ ‘न्यूक्लियर मिशन में 2047 तक 100 गीगा वॉट बिजली चाहिए। लघु मॉडल रिएक्टर के अनुसंधान के लिए 20 हजार करोड़ के बजट से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा।’
11:30 AM 1 फ़रवरी 2025
बजट ऐलान- मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी
- वित्त मंत्री ने कहा ‘6 हजार 500 विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 करोड़ के बजट में एआई के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी।’
- ‘मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी।’
- ‘सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा देगी। 2025-26 में 200 केंद्र बनाए जाएंगे।’
- ‘शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।’
- ‘स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र पिछली योजनाओं पर काम करते हुए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 23 आईआईटी में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है।’
11:26 AM 1 फ़रवरी 2025
निर्मला ने कहा- बजट 5 क्षेत्रों पर फोकस है
- विकास में तेजी लाना।
- सुरक्षित समावेशी विकास।
- निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।
- घरेलू खर्च में वृद्धि।
- भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना।
11:22 AM 1 फ़रवरी 2025
बजट में वित्त मंत्री की घोषणाएं
- भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना है। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।
- खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए एआईएप को 91 हजार करोड़ से ज्यादा सबमिशन मिले हैं। 10 हजार करोड़ का नया अंशदान करेंगे।
- सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। ये एमएसएमई उत्पादकों के साथ निर्माण में 45 फीसदी योगदान कर रहे हैं। उनके वर्गीकरण को दोगुना तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर के साथ 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। 1.5 लाख करोड़ तक का ऋण मिलेगा। स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया जाएगा। गारंटी शुल्क कम कर दिया जाएगा।
- भारतीय डाक विभाग सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। विश्वकर्माओं, महिलाओं, स्वसहायता समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों आदि को क्रेडिट मिलता है। इसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी।
- पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े यूरिया संसाधनों को एक्टिव किया गया है। असम में नया संयत्र स्थापित किया जाएगा।
11:15 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री ने कहा- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे
- मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 60 हजार करोड़ का मार्केट है। अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी।
- कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आमदनी को बढ़त मिलेगी।
- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे। अनुसंधान, उच्च पैदावार, बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराएंगे।
11:12 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री ने कहा- सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही
वित्त मंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, इम्पलॉयमेंट और इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट, एमएसएमपी का विकास हमारी विकास यात्रा में शामिल हैं और इसका ईंधन रीफॉर्म्स हैं। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद की संभावना है। ग्रामीण संपन्नाता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल, निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं, किसानों छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता कै लिए राष्ट्रीय तेल मिशन को चला रही है। 10 साल पहले हमने ठोस प्रयास कििए थे और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है।
अब सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही है। इसका विवरण दिया गयाय है। केंद्रीय एजेंसियोें में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से 4 साल के दौरान एजेंसियां उतनी दलहन खरीदेंगी जितनी लाएगी।
11:04 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री ने कहा- यह बजट विकास पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा, ‘यह बजट सरकार की विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमने इस सदी के 25 साल पूरा करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है।हमारी अर्थव्यवस्था सभी बड़ी इकोनमी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।’
11:01 AM 1 फ़रवरी 2025
संसद में विपक्ष का हंगामा
लोकसभा की कार्यवाही की शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने बजट पढ़ने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण को बुलाया है। कई सांसद नारेबाजी करते दिखे।
10:50 AM 1 फ़रवरी 2025
जयराम नरेश बोले- टैक्स टेररिज्म खत्म हो
10:48 AM 1 फ़रवरी 2025
अखिलेश यादव ने कहा- एसपी की प्राथमिकता महाकुंभ
अखिलेश यादव ने कहा, ‘बजट आ रहा है लेकिन सपा की प्राथमिकता कुंभ है। लोगो को उनके अपने नहीं मिल रहे। लाशें आज भी वहां हैं, लेकिन सरकार आंकड़े छुपा रही है। इतने पैसे खर्च करके प्रचार किया गया, लोगों को बुलाया गया, लेकिन व्यवस्था नहीं की।’
10:42 AM 1 फ़रवरी 2025
मोदी संसद पहुंचे, कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया
पीएम मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। बजट पेश होने से पहले 10:25 बजे कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बजट को मंजूरी दी गई।
10:23 AM 1 फ़रवरी 2025
बजट के पहले निर्मला को राष्ट्रपति मुर्मू ने दही-चीनी खिलाई
10:19 AM 1 फ़रवरी 2025
पंजाब वित्र मंत्री ने कहा- पंजाब को विशेष पैकेज मिले
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘हमने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमने पंजाब के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। हमें फसलों में विविधता लाने की जरूरत है। हमने MSP की कानूनी गारंटी की भी मांग की है।’
10:06 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंची
10:00 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री सीतारमण राष्ट्रपति भवन से निकलीं
09:40 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची
09:36 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्री ने क्रीम कलर की मधुबनी साड़ी पहनी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी साड़ी पहनी। यह साड़ी उन्हें बिहार में रहने वाली दुलारी देवी ने दी है। दुलारी देवी 2021 की पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं।
09:12 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त मंत्रालय से बाहर निकलीं निर्मला सीतारमण
08:50 AM 1 फ़रवरी 2025
निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची, उन्होंने क्रीम कलर की साड़ी पहनी
08:45 AM 1 फ़रवरी 2025
निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय के लिए अपने आवास से निकलीं
08:33 AM 1 फ़रवरी 2025
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंचे
08:29 AM 1 फ़रवरी 2025
6 बड़े ऐलान जो इस बजट में हो सकते हैं…
1. सस्ता-महंगा: पेट्रोल-डीजल की कीमतें घट सकती हैं
- एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती है। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए ड्यूटी लगती है।
- कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी घट सकती है। अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं।
- गोल्ड-सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है। इससे सोना-चांदी के दाम बढ़ सकते हैं।
इन घोषणाओं के 3 कारण
- कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार से पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की सिफारिश की है। CII एक उद्योग संगठन है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की लागत में कमी आएगी। इससे उनको बूस्ट मिलेगा। सरकार मेक इन इंडिया के तहत इस तरह की छूट दे रही है।
- पिछले बजट में सरकार ने सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी। इसके तुरंत बाद अगस्त 2024 में सोने का सालाना आयात 104% बढ़कर 87 हजार करोड़ रुपए हो गया था। अब सरकार इम्पोर्ट को घटाना चाहती है ताकि व्यापार घाटा कम हो सके।

08:29 AM 1 फ़रवरी 2025
2. इनकम टैक्स: 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है
- नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री की जा सकती है।
- 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। अभी इसमें 6 टैक्स ब्रैकेट हैं। 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है।
- नए रिजीम के तहत बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है।
घोषणा का कारण
- एनालिस्ट्स के मुताबिक सरकार चाहती है कि ज्यादातर लोग नए टैक्स रिजीम को अपनाएं। नई रिजीम पुरानी की तुलना में ज्यादा आसान है। इसमें दस्तावेजों का झंझट नहीं है।


08:28 AM 1 फ़रवरी 2025
3. योजनाएं: PM किसान सम्मान निधि 6 हजार से बढ़कर 12 हजार हो सकती है
- PM किसान सम्मान निधि: सालाना 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए की जा सकती है। इस योजना में अभी 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं।
- आयुष्मान भारत योजना: इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी आर्थिक रूप से कमजोर और 70 साल से ज्यादा के बुजर्गों को इस योजना का फायदा मिलता है। इस योजना में 36 करोड़ से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं।
- अटल पेंशन योजना (APY): पेंशन राशि दोगुनी यानी, 10 हजार रुपए की जा सकती है। फिलहाल, मैक्सिमम मंथली पेंशन 5 हजार रुपए है। अभी तक इस योजना में 7 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं।
घोषणाओं के 3 कारण
- संसद की स्थायी समिति ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की सिफारिश की है।
- सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी देना चाहती है।
- अटल पेंशन योजना (APY) 2015 में लॉन्च की गई थी। इसमें लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
08:28 AM 1 फ़रवरी 2025
4. नौकरी: ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप
- ‘एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति’ लाई जा सकती है। इसमें रोजगार देने वाली अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा।
- ग्रामीण इलाकों के सरकारी ऑफिसों में काम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा हो सकती है। ये इंटर्नशिप केवल ग्रेजुएट युवाओं के लिए होगी।
- विदेशों में नौकरी दिलाने में मदद के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है।
- स्किल बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जा सकता है।
घोषणाओं के 3 कारण
- CII ने ‘एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति’ लाने की मांग की है। CII प्री बजट मीटिंग में अपने सजेशन सरकार के साथ शेयर करती है।
- 29 साल की औसत उम्र के साथ, भारत एक युवा देश है। इसलिए ग्रोथ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की जरूरत है।
08:27 AM 1 फ़रवरी 2025
5. हेल्थ: मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें जोड़ने का रोडमैप
- हेल्थ सेक्टर का बजट करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल हेल्थ के लिए 90 हजार 958 करोड़ रुपए दिए गए थे।
- MRI जैसे चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो सकता है। अभी इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% से 10% के बीच है।
- अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसका रोडमैप बजट में पेश किया जा सकता है।
घोषणाओं के 3 कारण
- हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हेल्थ बजट बढ़ाना जरूरी है।
- सरकार इलाज के खर्च को कम करना चाहती है। कस्टम ड्यूटी घटने से चिकित्सा उपकरणों की कीमतें घटेंगी और जांचें सस्ती होंगी।
- देश के भीतर ही क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में इसका ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि वो भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं।
08:26 AM 1 फ़रवरी 2025
6. मकान: सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ सकती है
- मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ते घर) प्राइस लिमिट 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की जा सकती है। यानी, अगर कोई 70 लाख रुपए तक का घर खरीदेगा तो उसे सरकारी योजना के तहत छूट मिलेगी। अन्य शहरों के लिए लिमिट 50 लाख रुपए की जा सकती है।
- होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। अभी ये 2 लाख रुपए है।
घोषणाओं के 3 कारण
- भारत में 1.01 करोड़ सस्ते घरों की कमी है। ये कमी 2030 तक बढ़कर 3.12 करोड़ हो सकती है।
- रियल एस्टेट सेक्टर ने होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की है।