राम मंदिर पर लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामले में क्या सरकार अध्यादेश ला सकती है, क्या कानून बना सकती है? हां बना सकती है।

कल वीडियो में 1993 में केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या पर अदालत में सभी पेंडिंग मामलों के होते हुए भी अध्यादेश लाने पर मैंने दो-दो वीडियो देकर समझाया था कि हां, सरकार अध्यादेश ला सकती है। उसी अध्यादेश के कारण राम मंदिर का विवादित व उसके आसपास की 67.7 एकड़ जमीन का मालिकाना हक आज केंद्र सरकार के पास है।

मोदी जी राम मंदिर पर अध्यादेश लाइए नहीं तो जाइये देखिये विडियो…

इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गयी थी बाबरी पक्ष द्वारा, जो खारिज हो गयी था। केवल १९९३ ही नहीं, बल्कि वीपी सिंह भी कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद अयोध्या पर अध्यादेश लेकर आए थे।

तोते की तरह साफ-साफ इसे मैंने वीडियो में समझाय था। यही नहीं, प्रसिद्ध वकील Prashant Umrao को भी स्टूडियो में बुलाकर उनका इस पर साक्षात्कार किया ताकि आमजन कानूनी पक्ष समझ सकें।

मोदी जी साधारण बहुमत से भी बन सकता हैं राम मंदिर पर कानून देखिये विडियो..

लेकिन कुछ मुर्खों को लगता है कि वह मोदी सरकार के सबसे बड़े हितैषी हैं, और बिना कानूनी पहलू समझे सरकार का प्रवक्ता बन जाते हैं। कुछ मुझे भी नसीहत देने आ गये। अरे मूढ़ों तुम मोदी सरकार के हितैषी नहीं, सबसे बड़े दुश्मन हो। हितैषी वो लोग हैं जो उसे सही राह दिखाएं ताकि अगली बार वह प्रचंड बहुमत से आ सके।

तुम मूढ़ों के कारण २०१९ में मोदी तो पीएम नहीं ही बनेंगे, भाजपा भी बहुमत नहीं ला पाएगी। जनता का काम ही सरकार पर दबाव बनाना होता है ताकि सरकार का सही पथ प्रदर्शन होता रहे। जहां की जनता सो गयी, राजा चौपट और नगरी अंधेरी हो जाती है!

तुम्हारी प्रवक्तागिरी के कारण सरकार यदि राम मंदिर पर कोई निर्णय नहीं ले पायी तो फिर अगले चुनाव में आ भी नहीं पाएगी। मूढ़ों तुम मोदी सरकार के सबसे बड़े शत्रु हो।

तुम मूढ़ों को बीमारी है कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया कहे वो ही सही, जो सोशल मीडिया से हम जैसे लोग कहें, उस पर लिंक..लिंक आदि की रट। तो मूढ़ों लो आज नवभारत टाइम्स ने वही लिखा है जो कल मैंने वीडियो में बताया था! लिंक ढूंढो और पढ़ो…

और हां, तुम मोदी के काम के तरीके को उतना अभी नहीं जानते, जितना मैं जानता हूं। उनके इस निर्णायक काम के लिए बाहर से जन दबाव की जरुरत है, वही पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए अपना बदबू मारता मु़ह बंद रखो मूढ़ों….

URL: Can government bring an ordinance in pending case in supreme court?

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Sandeep Deo

Sandeep Deo

Journalist with 18 yrs experience | Best selling author | Bloomsbury’s (Publisher of Harry Potter series) first Hindi writer | Written 8 books | Storyteller | Social Media Coach | Spiritual Counselor.

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