केंद्रीय सूचना आयोग ने लोन डिफॉल्टर के नाम नहीं बताने पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को भेजा कारण बताओ नोटिस!

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम नहीं बताने को लेकर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने आरबीआई पर कर्ज न चुकाने वालों के नाम नहीं बताने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय तथा आरबीआई को पत्र लिखकर बैड लोन पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराजन की चिट्ठी भी सार्वजनिक करने को कहा है। मालूम हो कि इस बात का खुलासा खुद रघुराम राजन ने किया था कि उन्होंने बैड लोन के बारे में सोनिया गाँधी की मनमोहन सरकार को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार जे गोपीकृष्ण ने ट्वीट कर बताया है कि सीआईसी ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि बैंकों के ऋण नहीं चुकाने वालों का नाम उजागर नहीं कर के आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया है। सीआईसी ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा आरबीआई को बैड लोन पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की चिट्ठी सार्वजनिक करने को कहा है।

मुख्य बिंदु

* सीआईसी ने कर्ज न चुकाने वालों के नाम का खुलासा नहीं करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करने का लगाया आरोप

* सीआईसी ने बैड लोन पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की चिट्टी को सार्वजनिक करने के बारे में कहा है

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सूचना के अधिकार के तहत उन सारे लोगों के नाम जाहिर करने का आदेश दिया था जिन्होंने 50 करोड़ या उससे अधिक के लोन लेने के बाद जानबूझकर बैंकों के लोन नहीं चुकाए हैं। लेकिन आरबीआई ने कोर्ट के फैसले के बाद भी जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों के नाम जाहिर नहीं किए। सीवीसी का मानना है कि ऐसा कर के आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अवमानना की है। अब सीआईसी ने आरबीआई को कारण बताओ नोटिस जार कर 16 नवंबर से पहले इस बारे में अपना जवाब देने को कहा है।

सीआईसी ने कारण बताओ नोटिस में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल से यह भी पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने के लिए क्यों न उन पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जाए।

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