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India Speaks Daily > Blog > समाचार > भ्रष्टाचार > कांग्रेस ने देश के बैंकों को दिवालियापन तक पहुंचा दिया था।
भ्रष्टाचार

कांग्रेस ने देश के बैंकों को दिवालियापन तक पहुंचा दिया था।

Courtesy Desk
Last updated: 2018/04/12 at 4:06 PM
By Courtesy Desk 535 Views 7 Min Read
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7 Min Read
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पुष्कर अवस्थी। आज कल NPA की बड़ी धूम है और हर जगह उसका ही बोलबाला है। देखा जाये तो सारे पब्लिक सेक्टर के बैंको का एनपीए, 734,000 करोड़ है और उसमे से नीरव मोदी का सिर्फ 11,400 करोड़ है जो पूरे एनपीए का सिर्फ 1.5% है। मेरे लिये यह रकम ऊंट के मुँह में जीरे के बराबर है और उससे लगता है की आने वाले समय में इससे भी बड़े एनपीए के नाम पर बड़े घोटाले सामने आयेंगे।

जब से नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से किया गया घोटाला सामने आया है तब से ही कांग्रेस और उसके मिडिया के टट्टू इस बात की डुगडिगी बजाने में लगे है की यह वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार की यह बहुत बड़ी असफलता है। ये लोग यह बताने में लगे है की सरकार इस घोटाले पर चार वर्षो से चुप रही और नीरव मोदी को भारत से भागने दिया गया है।

जबकि सत्यता यह है की जो यह घोटाला पकड़ में आया है, यह सरकार द्वारा 2017 में, बैंकों के बकायेदारों के एकाउंट्स की कड़ाई और बारीकी से किये गये ऑडिट का परिणाम है। अब इस पर यह कहना की सरकार को 2016 में खबर हो गयी थी लेकिन सरकार ने कोई कुछ नहीं किया है, यह बिलकुल बेहूदा बात है। यह तो वही बात हुयी की एक दिन आपको चोरी की खबर लगती है और चोरी करने वाले कथित चोर का नाम सामने आता है और अगले ही दिन उसको फांसी में चढ़ा देते है!

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यहां एक बात समझ लीजिये की बिना ऑडिट के किसी भी वित्तीय अपराध को निर्धारित करना तो दूर, आप यह भी प्रमाणित नही कर सकते है की कोई अपराध हुआ है। अब केवल यह आरोप लगाना की आरोपी व्यक्ति देश छोड़ कर चला गया है और इसलिए सरकार इस घोटाले में शामिल है, यह दलील कानून रूप से न्यायलय में कोई भी मायने नहीं रखती है। मेरा अपना मानना है की वर्तमान सरकार ने, यूपीए की सरकार की कार्य प्रणाली के विपरीत इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुये, पूरी ऐतिहात बरती है और उन्होंने सारी प्रक्रिया को पूरी तकनीकी दायरे में, नियम कानून के अंदर पूरी की है, जिसका हमे कोई पता ही नहीं है। हमको इस के लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए क्योंकि यदि नीरव मोदी अपराधी है तो यह यकीन मानिये की वह सिवाय पाकिस्तान के कही भी बहुत देर तक छुप नहीं सकता है।

बहुत से लोग नीरव मोदी के बाहर भाग जाने पर विजय माल्या का उदाहरण दे कर फब्तियां कस रहे है लेकिन उस वक्त वह इस बात को न याद करते है और न ही बताते है की माल्या के ऊपर 1.5 बिलियन डॉलर का पूरे विश्व में उसकी सम्पतियों पर फ्रीजिंग आर्डर है, वो आज़ाद नहीं है बल्कि इंग्लैंड में 650,000( छे लाख पचास हजार) पौंड के जेल बांड पर बाहर है, उसको सिंगापुर की बीओसी एविएशन को 90 मिलियन डॉलर जबरन देने पड़े है और अभी भी वो इंग्लैंड के कोर्ट में स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा निर्गत एक्सट्रडीशन वारंट के विरुद्ध केस लड़ रहा है।

जब हम कटाक्ष और नारेबाजी करने लगते है तब सब कुछ एक षड्यंत्र ही लगता है। राजनैतिज्ञ भ्रष्ट हैं, पुलिस जानबूझ कर देरी से पकड़ने पहुंची और उसे भाग जाने दिया गया, यह सब बहुत फ़िल्मी है और हम सिर्फ 2 मिनिट नूडल्स के तर्ज़ पर वही देख और समझ पाते है।

यदि आप तटस्थ हो कर इस सबको देखे तो आपको वर्तमान सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए क्यूंकि सरकार ने धैर्य पूर्वक भारत को एक आर्थिक आपदा से निकाला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में यह कहा था की पब्लिक सेक्टर के बैंकों में एनपीए 36% की जगह 82% है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को टूटने से बचाने के लिए उस पर चुप रहे तो यह शत प्रतिशत सही बात है। इन चार सालो में इस सरकार ने बैंको की यथास्थिति को उजागर करने और उनको कारगर बने रहने के लिये जो मेहनत की है वह स्पष्टतः सामने दिख रही है। आपको अक्ल नही है तो यह बता दूं कि विश्व में कोई भी बैंकिंग सेक्टर 82 % की एनपीए ओढ़ कर जीवित नहीं रह सकता है। उसका दवालिया होना निश्चित है।

और जब किसी राष्ट्र के पब्लिक सेक्टर के बैंक दिवालिया होते है तो राष्ट्र दिवालिया हो जाता है। आज जब 4 वर्षो बाद स्थिति सरकार के हाथ में है तब जाकर पंजाब नेशनल बैंक अपने शेयरों में आयी गिरावट को झेल सका है। यही नीरव मोदी का मामला और 82% की एनपीए भारत की जनता और देशी विदेशी निवेशकों को 2/3 वर्ष पहले पता लगता तो जहाँ पंजाब नेशनल बैंक का दिवालिया होना तय था वही पर भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा कर 1991 से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुँच जाती।

वर्तमान की सरकार को पूर्व की सोनिया गाँधी, मनमोहन सिंह, चिदंबरम और रघुराम राजन की भ्रष्ट यूपीए सरकार द्वारा निर्मित यह ऐसी वृहत वित्तीय घोटालो की समस्या मिली है जिससे मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय था की प्राथमिकता के आधार पर एनपीए के पूर्ण सत्य का पता करना और एक एक वित्तीय अपराधी को कानून की हद में लाना है। जिस तरह से वर्तमान सरकार संभल-संभल कर इन वित्तीय अपराधियों के खिलाफ मजबूत केस बना रही है, उससे मुझे तो यही आशा है की आने वाले समय में और बड़े नाम/अनाम और बड़ी रकमों के साथ हमारे सामने आने वाले है।

यह लेख #Nilandri_Bose द्वारा लिखित अंग्रेजी में लिखे आलेख से प्रेरित लिखा है।

फेसबुक से साभार।

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Courtesy Desk February 17, 2018
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