गूगल के पास डाटा रहना कांग्रेस को मंजूर, सरकार के पास रहे तो वह नीजता का उल्लंघन ?

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जैसे ही मोदी सरकार कोई कदम उठाती है कांग्रेस का विधवा विलाप शुरू हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता होना चाहिए कि गुगल आपके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि आपका सारा डाटा उसके पास सुरक्षित है। इससे कभी कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं हुई। विदेशी एजेंसियों के पास देश के हर नागरिक की सारी कुंडली रहना कांग्रेस को मंजूर है, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार देश की सुरक्षा के तहत डाटा सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए तो कांग्रेस उस पर जासूसी कराने से लेकर नीजता का उल्लंघन करने तक का आरोप लगाना शुरू कर देती है। इससे सवाल उठता है कि कांग्रेस को अपनी जांच एजेंसियों से परेशानी क्या और क्यों है?

इस मामले में डाटा विज्ञान के जानकार गौरव प्रधान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का एक साक्षात्कार को ट्वीट करते हुए बताया है कि गूगल आपके बारे में सब कुछ जानता है। यह बात खुद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया है। कांग्रेस को इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कुछ पहल करती है तो कांग्रेस उसपर बवाल कर देती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत डाटा जांचने के लिए जांच एजेंसियों को अधिकृत करने के मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार नीजता के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है । कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार पर देश के हर नागरिक की जासूसी करने का आरोप लगाया है। राज्य सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मोदी सरकार पर नीजता के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसियों से डाटा जांचने के अधिकार वापस लेने की मांग की है।

जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा भारतीय रक्षा से खिलवाड़ करने वालों को पकड़ने के लिए साल 2009 में यूपीए सरकार ने कानून बनाकर जांच एजेंसियों को इसका अधिकार दिया था। अब जब मोदी सरकार इस काम के लिए जांच एजेंसियों को नोटिफाइ किया है तो कांग्रेस के पेट में दर्द उठ गया है।

मालूम हो कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय रक्षा तथा सरकारी आदेश के साथ खिलवाड़ करने वालों को पकड़ने के लिए भारतीय जांच एजेंसियों को नोटिफाइ किया है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में संदिग्धों के फोन, कंप्यूटर तथा अन्य डिजिटल दिवाइस जांचने के लिए कुछ एजेंसियों का नाम जारी किया है। इसी मामले को कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए अपना हथियार बना लिया है। कांग्रेस के नेता ने मोदी सरकार के आदेश को देश के हर नागरिकों की जासूसी करने वाला बता दिया। राज्य सभा के नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए उनके झूठ की पोल खोल दी। उन्होंने कहा है कि इस मामले में मोदी सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, बल्कि सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के बनाए कानून के तहत उन एजेंसियों को नोटिफाइ किया है जिसे कंप्यूटर सहित सभी डिजिटल डिवाइस जांचने का अधिकार होगा।

प्वाइंट वाइज समझिए

कांग्रेस की खुली पोल

* कांग्रेस के गलत आरोप पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दिया माकूल जवाब

* कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश की जनता की नीजता तोड़ने का लगाया आरोप

* राज्य सभा में कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा ने कहा जनता की जासूसी करा रही सरकार

* केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली ने दिया करारा जवाब, कहा कांग्रेस ने ही बनाया था कानून

* कांग्रेस ने जांच एजेंसियों को जांच के अधिकार देने के लिए बनाया था कानून

* मोदी सरकार ने उसी कानून के तहत जांच एजेंसियों को किया है नोटिफाइ

* गूगल के पास अपने उपयोगकर्ताओं की है सारी जनकारी

* अपने उपयोगकर्ताओं की हर सूचनाओं तक होती है गूगल की पुहुंच

URL : congress ready to keep his data with Google but not with Govt!

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