राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को सत्ता में आए अभी महीने भी पूरे नहीं हुए लेकिन कर्जमाफी की जल्दी में करोड़ों रुपये घोटाले का खुलासा हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 48 घंटे के अंदर किसानों के कर्ज माफी की घोषणा क्या की सरकार ने आनन फानन में उन लोगों का कर्ज भी माफ कर दिया जो आज तक कर्ज लिया ही नहीं। जल्दबाजी में प्रदेश के असली किसानों का कर्ज तो माफ नहीं हुआ लेकिन 8.30 करोड़ का घोटाला जरूर उजागर हो गया। जल्दबाजी में गहलोत सरकार ने उन लोगों की सूची भी जारी कर दी जो न तो किसान हैं न ही कभी लोन लिया है न ही वे अभी देश में हैं। गहलोत सरकार ने जिन 1719 किसानों के नाम पर 8.30 करोड़ रुपये कर्ज माफ करने की घोषणा की है उनमें से अधिकांश लोग खाडी़ देशों में जाकर काम कर रहे हैं।
कर्ज माफी घोटाला का यह मामलाडूंगरपूर जिले का है। यहां के गोवाडी, जेठाना और ब्रह्मानिया की कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समीति में यह घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के सामने आने से प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है वहीं गहलोत सरकार इस घोटाले को वसुंधरा राजे के कार्यकाल का घोटाला बता रही है।
प्रदेश भाजपा का कहना है किसानों का कर्ज माफी कांग्रेस सरकार की महज थोथी घोषणा बन चुकी है वही दूसरी तरफ किसानों के नाम पर कर्ज लेने का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री कालीचरण सराफ ने गहलोत सरकार से इस मामले की जांच कराने तथा दोषियों को सजा देने की मांग की है।
इस घोटाले के सामने आने से यह बात तो साफ हो गई है कि गहलोत सरकार कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ वाह-वाही हांसिल करना चाहती है, असली किसानों का कर्ज माफ ही नहीं करना चाहती है।
मालूम हो कि विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की सरकार ने सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का 50 हजार रुपये तक कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। लेकिन गहलोत सरकार फर्जी नामों की सूची जारी कर कर्ज माफी की घोषणा कर दी, जबकि सच्चाई यह है कि गहलोत सरकार ने किसी किसान का कर्ज माफ ही नहीं किया। वसुंधरा सरकार ने सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के 8179 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था। जबकि गहलोत सरकार ने अभी तक घोषणा की है। लेकिन प्रदेश के किसानों के लिए सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।
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