प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ई-वाहनों को बढ़ावा देने में जुटी सरकार, ई-वाहनों को हरा लाइसेंस प्लेट मंजूर!
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परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उन कुछ मंत्रियों में शामिल हैं जो बोलते हैं उसे कर के ही दम लेते हैं। और वहीं बोलते हैं जिसकी तैयारी कर चुके होते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि भारत प्रदूषण से पार पाने तथा तेल के बिल में कटौती करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाहन उद्योग को मजबूर करने से भी नहीं हिचकेंगे। आज आप देख सकते हैं कि उन्होंने परिवहन उद्योग में एक नई क्रांति लाने वालों में गिने जाने लगे हैं। पहले ई रिक्शा लाया और ई-वाहनों को बढ़वा देने पर तुल गए हैं। इसी के तहत सरकार ने ई वाहन को हरा लाइसेंस प्लेट लगाने की मंजूरी दे दी है। इतना ही गडकरी 16 से 18 साल उम्र के किशोरों को ई-वाहन चलाने की अनुमति देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है तो समज लीजिए कि उन्होंने इसकी योजना बना ली है, बस अब घोषणा की देरी है।
मुख्य बिंदु
* 16 से 18 साल वाले किशोरों को भी ई-वाहन चलाने की अनुमति देने पर सोच रही सरकार
* तेल बिल में कटौती के लिए वैकल्पिक ईधन के उपोयग को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध सरकार
केंद्र सरकार ने प्रदूषण कम करने तथा तेल की खपत को रोकने के लिए वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल के लिए ई-वाहन (इलेक्ट्रिक वाहनों) को बढ़ावा दे रही है। इसी बढ़ावे के तहत सरकार ने ई-वाहन के लिए हरा लाइसेंस प्लेट (ग्रीन लाइसेंस प्लेट) को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की। इस मौके पर उन्होंने एक बात और कही कि सरकार 16 से 18 साल के किशोरों के लिए ई-वाहन चलाने देने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार 16 साल के किशोरों को भी ड्राइविंग लाइसेंस देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
सरकार की यह दूर की सोच है। सरकार भी यह मानती है कि इस उम्र के युवा ही बाइक चलाकर सबसे अधिक तेल जलाते हैं। खास बात है कि वे ऐसा अवैध तरीके से करते हैं। यदि उनकी एक्टिविटी को ही वैध कर ई-वाहन चलाने की मंजूरी दे दी जाए तो एक पंथ दो काम सध जाएगा। एक तो वे कानून तोड़ने से बच जाएंगे, दूसरा प्रदूषण कम हो जाएगा, तीसरा परंपरागंत मोटर बाइक की जगह ई-वाहर को बढ़ावा मिल जाएगा। गडकरी ने ग्रीन लाइसेंस प्लेट के बारे में बताते हुए कहा कि प्राइवेट ई-वाहनों के लिए सफेद और टैक्सियों के लिए पीले रंग निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं सुरक्षा की अनिवार्यता को वरीयता देते हुए सरकार ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए बीआईएस मानक वाले हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्य कम होगी।
मालूम हो कि ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष ग्रीन लाइसेंस प्लेट्स लगाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस संदर्भ में एक सप्ताह के भीतर ही अधिसूचना जारी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइसेंस प्लेट्स लगाने से टोल में भी रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ई-वाहन के परमिट पर भी छूट देने पर विचार कर रही है। क्योंकि ई-रिक्शा को परमिट से छूट देना काफी हितकर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि वैसे भी नया परमिट लेना काफी मुश्किल होता है। इसलिए भी ई-वाहनों को परमिट से छूट देने का फैसला लेना जरूरी है।
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