सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण सबसे पहले गुजरात में लागू !

महज छह दिनों के अंदर सामान्य वर्गो के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून बन जाने के बाद गुजरात उसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने सबसे पहले इसकी घोषणा की है। मालूम हो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को ही इस बिल पर हस्ताक्षर किया है। शनिवार को कानून बने 124वां संविधान सशोधन बिल को रुपाणी ने सबसे पहले लागू करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा है कि आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिए भी प्रभावी होगी जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू न हुई हो।

सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के संदर्भ में गुजरात सरकार ने रविवार को धोषणा कर दी। इस संदर्भ में प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होने के साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा।

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिए भी प्रभावी होगी जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू न हुई हो। रुपाणी की सरकार ने कहा है कि ऐसे मामलों में दाखिला प्रक्रिया और नौकरियों के लिये नए सिरे से घोषणाएं की जाएंगी, ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन न पैदा किया जा सके।

URL : Gujarat will be the first state to implement 10 percent reservation !

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