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जिस एचएएल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छाती कूट रहे थे उसकी करतूत सुन हैरान हो जाएंगे !

आपको ध्यान होगा क्योंकि यह ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है…. जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर झूठे भ्रष्टाचार का मामला उठाया था तो उस समय मोदी सरकार पर भारतीय रक्षा के लिए विमान बनाने वाली भारीतय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानि एचएल की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने एचएएल के गुणगान करते हुए उसकी उपेक्षा को लेकर अपनी कितनी छाती पिटी थी। लेकिन अब जब आप उसकी करतूत के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एचएएल अपना काम भी पूरा करने की स्थिति में नहीं है। जो काम मिलता है उसे भी आउटसोर्स कर पूरा करती है। सवाल उठता है जब वह निजी क्षेत्र के घरेलू कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती तो वैश्विक स्तर पर स्पर्धा खाक कर पाएगी।

एचएएल की पोल खोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर बताया है कि उसे एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर बनाने का काम मिला था। लेकिन उसने यह हेलिकॉप्टर खुद बनाने की बजाए किसी घरेलू कंपनी को हायर कर आउटसोर्स कर लिया है। कहने का मतलब साफ है कि जो काम करने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी उसे भी पूरा करने के लिए वह दूसरी कंपनी का सहारा ले रही है।

सवाल उठता है कि जो कंपनी अपने दायित्व का निर्वाह खुद नहीं कर सकती उसे डूबने नहीं देना चाहिए तो और क्या करना चाहिए। एचएएल वही कंपनी है जो आज तक अपना कोई काम समय पर पूरा नहीं कर पाई। राफेल के मामले में भी यही बात सामने आई थी कि एचएएल ने खुद उतना बड़ा काम करने में असमर्थता जताते हुए ऑफसेट डील से पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन राहुल गांधी है कि एचएएल के लिए उनका सीना फट रहा है।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एचएएल ने इससे पहले बी लाइट कंबैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर भी यही किया था। तेजस निर्माण का काम भी उसने किसी घरेलू कंपनी को ऑउटसोर्स कर दिया था। मालूम हो कि काम के ऑउटसोर्स करने से लागत मूल्य बढ़ती जाती है।
एचएएल अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि घरेलू स्तर पर भी किसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं रही है। ऐसे में वह इंटरनेशनल स्तर के काम की जिम्मेदारी कैसे उठा सकती है। राहुल गांधी को एचएएल की इस करतूत पर भी सफाई देने के लिए आगे आना चाहिए।

URL : HAL has outsourced ALH to domestic private sector company!

Keyword : HAL,ALH, rahul gandhi, private sector

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