गत रविवार को सीबीआई अफसरों को काम करने से रोकने को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर करारा प्रहार किया है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। मालूम हो कि इस तरह ममता बनर्जी को आज के दिन दोहरा झटका लगा है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्रालय ने राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना पर बैठने को लेकर राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

MamtaVsCBI ममता बनर्जी के ‘राजदार’ पर एक साथ चला सुप्रीम कोर्ट और गृहमंत्रालय का हथौड़ा!

मालूम हो कि जब सीबीआई अधिकारियों को अपनी ड्यूटी निभाने देने से रोकने के बाद ममता बनर्जी धरना पर बैठ गईं तो उसी समय उनके बगल में राजीव कुमार ने भी धरना देना शुरू कर दिया। शारदा चिट फंड घोटाला मामले में जब सीबीआई अधिकारियों ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए उनके घर  पहुंचे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस से कहकर न केवल उनकी ड्यूटी में अवरोध पैदा किया बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करा दिया।

केंद्र और ममता के बीच टकराव का दूसरा राउंड अभी बाकी है। गृहमंत्रालय ने सरकारी कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए धरने पर बैठने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से कमिश्नर राजीव कुमार पर कार्रवाई करने को कहा है। यानी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ?

— Sushant Sinha (@SushantBSinha) February 5, 2019

एक सरकारी अधिकारी होने के नाते राजीव कुमार की करतूतों पर गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। गृहमंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की सरकार को नोटिस जारी करते हुए राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजीव कुमार का व्यवहार निश्चित रूप से गैर अनुशासनात्मक था साथ ही उन्होंने सरकारी अधिकारियों के तय नियम को तोड़ा है। गृह मंत्रालय ने यह नोटिस पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के नाम भेजा है।

इससे पहले भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस मामले पर बयान देते हुए कहा था कि यह घटना देश के प्रशासनिक इतिहास में पहली घटना है। उन्होंने कहा था कि सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ इससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि सीबीआई अधिकारियों को अपने हित साधन के लिए हिरासत में लिया गया।। इसलिए इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

URL : home ministry issued notice to west bengal govt to take action!

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