इटली में घुसपैठियों के निकालने पर कोई चूं तक नहीं करता जबकि भारत में रोहिंग्याओं को बचाने प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं!

इटली के उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री मैटो सैल्विनी ने देश में घुसे 2,700 घुसपैठियों को निकालने के लिए अभियान चलाते हैं तो कोई चूं तक नहीं करता, जबकि भारत में घुसपैठ कर आए रोहिंग्याओं को जब सरकार कदम उठाती है तो प्रशांत भूषण जैसे वकील उसे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। इस देश में प्रशांत भूषण जैसे कई ऐसे वामी कांगी हैं जो अपने देश में संगीन अपराधों को अंजाम देकर भारत में घुस आने वालों को संरक्षण में कोई गुरेज नहीं करते। ये लोग यह भी नहीं सोचते कि जो रोहिंग्या अपने देश का नहीं हुआ वह इस देश का क्या होगा? लेकिन वोट की राजनीति के तहत प्रशांत भूषण जैसे लोग अपने देश से गद्दारी करने पर उतर आते हैं।

Amazing, there seems to be no Supreme Court in Italy, unlike in India. https://t.co/kDN8svbnwu

— maria wirth (@mariawirth1) November 1, 2018

गौर हो कि इटली ने अपने देश में घुस आए घुसपैठिये को निकालने की पूरी योजना तैयार की है। इटली के उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री मैटो सैल्विनी ने अपने देश को सुरक्षित करने के लिए 2,700 घुसपैठिये को निकालने का पूरा ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। लेकिन इटली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सरकार की इस योजना का विरोध कर रहा हो। सैल्विनी ने तो समुद्र रास्ते से होने वाले घुसपैठ को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इटली में चलने वाले घुसपैठ व्यवसाय के साथ मानव तस्करी में संलिप्त एनजीओ पर प्रहार कर उन्हें यह सफलता मिली है।

मुख्य बिंदु

* इटली के उप प्रधानमंत्री सैल्विनी ने घुसपैठ व्यवसाय तथा मानव तस्करी में संलिप्त एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई कर पाई सफलता

* भारत में तो राजनीतिक हित साधने के लिए वामी-कांगी संगठन न केवल रोहिंग्याओं को संरक्षण देते हैं बल्कि घुसपैठ करने को उत्साहित करते हैं

जबकि भारत में तो अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए कई ऐसे वामी-कांगी संगठन है जो एक खास समुदाय के लोगों को घुसपैठ करने में मदद तक करते हैं, ताकि वोट के रूप में उसका उपयोग कर अपना राजनीति रोटी सेक सकें। भारत में आए रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने का खेल इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए खेला जा रहा है। तभी तो रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकालने की बात करते ही प्रशांत भूषण को मिर्च लग जाती है और वे उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं।

URL: In Italy no difference in evacuation of intruders, while in India Prashant Bhushan comes in favour of rohingyas

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