अन्ना आंदोलन से उपजे केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी शुरू में भ्रष्टाचार मिटाने तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों को सही राजनीति सिखाने का दंभ भरते थे, लेकिन आज वे खुद पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति करने में लीन है। अब तो वोट के लिए कांग्रेस की तरह ही मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने लगे हैं। केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही आप की दिल्ली सरकार जुमे के नमाज के लिए मुसलिमों को एक घंटे का ब्रेक देना चाहती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है? क्या यह धर्म की राजनीति नहीं है? क्या यह सरासर संविधान का उल्लंघन नहीं है?

AAP govt wants to give special privilege of 1 hour break to Muslim employees every Juma between 1 to 2 PM to offer Namaz.Another divisive politics by Kejri!. pic.twitter.com/NNggjex9AA

— Prashant P. Umrao (@ippatel) April 25, 2018

मुख्य बिंदु

* धर्म के आधार पर किसी समुदाय को विशेष अधिकार देने की चाहत संविधान का उल्लंघन नहीं है
* क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस प्रकार की विभाजक राजनीति अन्य दलों को सिखाना चाहते थे

अन्ना आंदोलन के दौरान या दिल्ली में सरकार बनाने से पहले देवदूत बने केजरीवाल क्या कहते थे, थोड़ा उसका भी ध्यान कर लीजिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया है उसे देख लीजिए। अब जरा सोचिए कि आखिर कितने बड़े धूर्त हैं। क्या इनकी योजना दिल्ली के हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुचाने की है? क्या इनकी मंशा दिल्ली के दफ्तरों में सामंजस्य को बिगाड़ना नहीं चाहते? क्या इससे सरकारी दफ्तरों का काम प्रभावित नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अराजकता नहीं फैलाना चाहते? वैसे अभी तक तो कोई काम किया नहीं, आगे भी कोई काम न करना पड़े इसलिए ही वे ऐसे कुचक्र रच रहे हैं।

भ्रष्टाचार खत्म करने की जहां तक बात है तो उससे दिल्ली का हर नागरिक वाकिफ है। अगर इतने दिनों में दिल्ली सरकार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो आम आदमी पार्टी के मंत्री या विधायकों के भ्रष्टाचार और कदाचार की ही चर्चा हुई है।

URL: Is Arvind Kejriwal competing for Muslim Votebank ?

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