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कोई संपत्ति खरीदने के लिए 20 हजार से ज्यादा के नकद ट्रांजेक्शन करने वालों पर आईटी की नजर, बौखलाए विपक्षी दलों के नेता !

एक तरफ मोदी सरकार है जो ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने पर आमादा है वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता हैं जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले सरकार के हर कदम का विरोध करने पर तुले हैं। मालूम हो कि आयकर विभाग कोई भी संपत्ति खरीदने के लिए 20 हजार से अधिक रुपये के नकद ट्रांजेक्शन करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है। जबकि विपक्षी दलों के नेता आयाकर विभाग के इस घोषणा से बौखला गए हैं, और वे मोदी सरकार पर हमला करने लगे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के महागठबंधन को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।

आयकर विभाग के दिल्ली डिविजन ने कहा है कोई भी संपत्ति खरीदने के लिए अगर 20 हजार रुपये से अधिक का नकद ट्रांजेक्शन होता है तो संपत्ति खरीदने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। आईटी विभाग का दिल्ली डिविजन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। आईटी विभाग ने बीस हजार रुपये से अधिक नकद लेन-देन वाली प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री की सूची भी तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली के सभी 21 सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आईटी विभाग की टीम साल 2015 से लेकर 18 तक के बीच हुई रजिस्ट्री को जांच परख रही है।

मालूम हो कि मोदी सरकार ने जमीन और मकान जैसी अचल संपत्तियों की खरीद ब्रिक्री में काले धन के उपयोग पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से निश्चित रूप से काले धन पर लगाम लगेगी। सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए रियल सेक्टर के लिए नियमों में सशोधन किया था। सीबीडीटी ने साल 2015 के जून में कृषि से लेकर रियल स्टेट तक की रजिस्ट्री के लिए 20 हजार रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम से करने को अनिवार्य कर दिया था। इसी कानून के तहत अब आईटी विभाग ने 20 हजार रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन करने वालों को नोटिस भेजने की तैयारी की है। 2015 से लेकर 2018 तक के बीच रजिस्ट्री के दौरान 20 हजार से अधिक के लेनदेन के लिए विक्रेता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नोटिस भेजने का काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा।

URL : IT dept. will send notice on cash of 20 thousand to buy any property !

Keyword : IT department, Black money, Modi Govt, opposition party

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