कानून में बदलाव किए बगैर Agustawestland‬ घोटाले में में घिरी ‘सिग्नोरा गांधी’ को सजा दिलाना नामुमकिन!

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

आप तो यह जानते हैं कि सोनिया-मनमोहनजी के 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ लेकिन किसी भी भ्रष्ट मंत्री-सांसद-विधायक-अधिकारी को न तो आजीवन कारावास हुआ और न तो फांसी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा 1860 में बनाई गयी भारतीय दण्ड संहिता, 1861 में बनाया गया पुलिस एक्ट और 1872 में बनाया गया एविडेंस एक्ट आजतक लागू है।

आप इस बात से सहमत होंगे कि भ्रष्टाचार, कालाधन और मनी लांड्रिंग की जाँच अधिकतम एक वर्ष में और मुकदमों का निर्णय अधिकतम 2 वर्ष के अंदर होना चाहिये। भ्रष्टाचारीयों, कालाधन रखने वालों और मनीलांड्रिंग करने वालों की आय से अधिक 100% संपत्ति जब्त होना चाहिये। जितने करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार, कालाधन और मनी लांड्रिंग हो उतने साल का कारावास होना चाहिये। यदि 100 करोड़ रूपये से अधिक का भ्रष्टाचार, कालाधन और मनी लांड्रिंग हो तो फांसी होनी चाहिये। भ्रष्टाचारीयों, कालाधन रखने वालों और मनी लांड्रिंग करने वालों को कम से कम 05 वर्ष का कारावास तो जरूर होना चाहिये। इसीलिये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मनीलांड्रिंग एक्ट, कालाधन विरोधी कानून को तत्काल बदलने की जरुरत है।

आप इस बात से भी सहमत होंगे कि भ्रष्टाचारियों-अपराधियों-बलात्कारियों-अलगाववादियों के चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने तथा पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबन्ध होना चाहिये। इसीलिये रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को तत्काल बदलने और चुनाव सुधार करने की जरुरत है।

यदि पोलियो समाप्त किया जा सकता है तो भ्रष्टाचार भी समाप्त किया जा सकता है लेकिन जबतक भ्रष्टाचार-मनी लांड्रिंग-कालाधन के मामलों की जाँच एक वर्ष में नहीं होगी, मुकदमों का निर्णय दो वर्ष में नहीं होगा, शत-प्रतिशत संपत्ति जब्त नहीं होगी, आजीवन कारावास और फांसी की सजा नहीं होगी, प्रत्येक विभाग में एक प्रभावी सिटीजन चार्टर नहीं होगा और प्रत्येक प्रदेश में एक सशक्त-स्वतंत्र-प्रभावी लोकायुक्त नहीं होगा, तबतक भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना असम्भव है। भ्रष्टाचार-मुक्त भारत के लिये चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा सुधार और मनीलांड्रिंग और कालाधन को समाप्त करना अतिआवश्यक है।

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मनीलांड्रिंग एक्ट, कालाधन विरोधी कानून, रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, भारतीय दण्ड संहिता, पुलिस एक्ट तथा एविडेंस एक्ट को बदलने और ऑगस्टा वेस्टलैंड तथा नेशनल हेराल्ड मामले की समयबद्ध जाँच के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। देशवाशियों को गर्व है कि देश में चंहुमुखी विकास हो रहा है और जातिवाद-वंशवाद-भाषावाद-क्षेत्रवाद जैसी बुराइयां समाप्त हो रही हैं। पूरा विश्वास है कि 2020 तक भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो जायेगा।

Web Title: Letter to PM for change corruption laws in india

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Ashwini Upadhyay

Ashwini Upadhyay

Ashwini Upadhyay is a leading advocate in Supreme Court of India. He is also a Spokesperson for BJP, Delhi unit.

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