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अश्विनी उपाध्याय को बदनाम करने के लिए कूदा मीडिया! पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र!

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सेवा में,

पुलिस उपायुक्त
नई दिल्ली

सर,

15 अगस्त की तरह 8 अगस्त भी एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इस ऐतिहासिक दिवस की वर्षगांठ मनाने के लिए ही 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर एक बहुत ही छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

यह कोई राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि 15 अगस्त की तरह ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन को याद करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सरकार से मांग की गई कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ (15 अगस्त 2022) से पहले सभी अंग्रेजी कानून खत्म कर नया कानून बनाया जाए।

मैं सुबह 11 बजे मंच पर पहुंचा था और भीड़ बढ़ने के कारण 12 बजे कार्यक्रम समाप्त हो गया और मैं तुरंत वहाँ से चला गया। मैंने 1860 में बने इंडियन पीनल कोड, 1861 में बने पुलिस ऐक्ट, 1863 में बने रिलिजियस एंडोमेंट ऐक्ट और 1872 में बने एविडेंस एक्ट सहित सभी 222 अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने तथा भारत में समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान कर संहिता, समान दंड संहिता, समान श्रम संहिता, समान पुलिस संहिता, समान न्यायिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान जनसंख्या संहिता लागू करने की मांग किया था।

मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि जब तक घटिया और बेकार अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक जातिवाद भाषावाद क्षेत्रवाद अलगाववाद कट्टरवाद मजहबी उन्माद माओवाद नक्सलवाद तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा। मैंने यह भी कहा था कि जब तक घटिया अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक चोरी लूट झपटमारी घूसखोरी जमाखोरी मिलावटखोरी कालाबाजारी कमीशनखोरी मुनाफाखोरी मानव तस्करी नशा तस्करी चंदन तस्करी हवाला कारोबार कालाधन और बेनामी संपत्ति कम नहीं होगी। जब तक घटिया अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होगा तब तक रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ और साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण समाप्त नहीं होगा।

मैंने मंच से कहा था कि अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार और अपराध कम करने तथा भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए घटिया कानून बनाया था। अंग्रेजों ने कानून बनाते समय किसी भारतीय से विचार विमर्श नहीं किया था। न तो घटिया कानूनों को बनाते समय कोई सार्वजनिक बहस हुई थी और न तो आम जनता से कोई सुझाव लिया गया था। अंग्रेजों ने सभी कानून केवल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया था। 1860 का आईपीसी भारत में अपराध कम करने के लिए नहीं बल्कि तिलक और लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटने, वीर सावरकर जैसे देशभक्तों को आजीवन कारावास देने तथा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने के लिए बनाया था

मैंने कहा था कि 1861 का पुलिस ऐक्ट महा घटिया है। 1990 में कश्मीर में दिनदहाड़े हत्या हुई थी, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, खुलेआम घर जलाया गया था और पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था लेकिन पुलिस मूकदर्शक थी और आज तक कश्मीर के गुनाहगारों को सजा भी नहीं हुई। जो कुछ 1990 में कश्मीर में हुआ था वह सब कुछ दिन पूर्व बंगाल में भी हुआ लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही क्योंकि 1861 में बना पुलिस ऐक्ट बंगाल में भी लागू है।

अपने भाषण के अंत में मैंने कहा था कि देश को जोड़ने के लिए सभी 222 अंग्रेजी कानूनों को समाप्त करना तथा एक देश-एक पाठ्यक्रम, एक देश-एक शिक्षा बोर्ड, एक देश-एक दंड संहिता, एक देश-एक कर संहिता, एक देश-एक पुलिस संहिता, एक देश-एक मजदूर संहिता, एक देश-एक न्यायिक चार्टर, एक देश-एक सिटीजन चार्टर, एक देश-एक नागरिक संहिता और एक देश-एक चिकित्सा संहिता लागू करना नितांत आवश्यक है। जब हम 2020 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाए, उस समय भारत में एक भी अंग्रेजी कानून नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक नया कानून नहीं बनेगा तब तक भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं होगा और देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं होगी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार, वरिष्ठ नौकरशाह आर वी एस मणि, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी, सामाजिक कार्यकर्ता भाई प्रीत सिंह और अनिल चौधरी, कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ और महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान मंच पर उपस्थित थे।

सर,

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति उन्मादी भाषण दे रहा है। कुछ लोग मुझे बदनाम करने के लिए मेरा नाम लेकर यह वीडियो ट्विटर फेसबुक और वाट्सएप्प पर शेयर कर रहे हैं जबकि वीडियो में दिख रहे लोगों को न तो मैं जानता हूँ, न तो इनमें से किसी से मिला हूँ और न तो इन्हें बुलाया गया था। कानून बहुत ही घटिया और कमजोर है इसीलिए प्रसिद्धि पाने के लिए भी कई बार लोग उन्मादी वीडियो जारी करते हैं।

कानून बहुत घटिया और कमजोर है इसीलिए 15 मिनट में हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करने की बात करने वाला व्यक्ति जेल में नहीं बल्कि विधान सभा में बैठा है। 70 हजार करोड़ का CWG घोटाला, 1 लाख 76 हजार करोड़ का 2G घोटाला और 1 लाख 86 हजार करोड़ का कोयला घोटाला करने वाले भी बाहर घूम रहे हैं।

मैं आप से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो की सत्यता के साथ साथ इसके बनाये जाने के समय और स्थान की जांच करने का निर्देश दें। यदि यह वीडियो सही तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें और यदि असत्य है तो इसे सोशल मीडिया में शेयर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें।

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जॉच पूरी होने तक इस वीडियो को शेयर न करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करें। जिन लोगों ने इस वीडियो के साथ मेरा नाम जोड़ा है उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दें।

धन्यवाद और आभार
अश्विनी उपाध्यक्ष

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