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नेशनल हेराल्ड हाउस होगा जब्त, सोनिया-राहुल गांधी अपने बचाव के लिए गठबंधन की राजनीति करेंगे तेज!

नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी के मामले में आयकर विभाग द्वारा ढाई सौ करोड़ रुपये जुर्माना किए जाने के बाद यंग इंडियन कंपनी के नेशनल हेराल्ड मुख्यालय नेशनल हेराल्ड हाउस पर जब्ती की तलवार लटक गई है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल हेराल्ड हाउस जब्त करने के नोटिस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर और शिकंजा कस गया है। मंत्रालय के इस कदम के बाद करीब आठ साल से चल रहे इस मामले में और तेजी आएगी।

मुख्य बातें

* नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी मामले में शहरी विकास मंत्रालय ने हेराल्ड हाउस को जब्त करने को जारी किया नोटिस

*आयकर विभाग द्वारा सोनिया-राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया पर ढाई सौ करोड़ रुपये के जुर्माने के बाद मंत्रालय ने उठाया कदम

मालूम हो कि सोनिया और राहुल गांधी की स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया ने गैर-कानूनी रूप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशन कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को हस्तगत कर लिया था। उसी समय भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमनियन स्वामी ने यंग इंडिया के मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर कर दिया था। उसकी सुनवाई अभी जारी है। सुब्रमनियन स्वामी के प्रयास की वजह से ही आयकर विभाग ने कुछ महीने पहले कर चोरी के मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ 250 करोड़ रुपये जुर्माने का नोटिस जारी किया था। अभी यह मामल सुलझा भी नहीं था कि शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल हेराल्ड हाउस जब्त करने का नोटिस जारी कर दिया है। आठ साल से अटके पड़े नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी के मामले में अब और तेजी आएगी।

हालांकि जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड का मामला आईने की तरह साफ है उस हिसाब से शहरी विकास मंत्रालय ने जब्त करने का नोटिस जारी करने में काफी देरी कर दी है। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यह देरी क्यों हुई? नेशनल हेराल्ड मामले में साफ धोखाधड़ी मिलने और उसकी पुष्टि होने के बाद ही शहरी विकास मंत्रालय ने हेराल्ड हाउस को जब्त करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने यंग इडिया को इसे खाली करने को कह दिया है। मंत्रालय ने यह नोटिस एजेएल को दिया है। क्योंकि इसी कंपनी को अखबार छापने के उद्देश्य से 50 के दशक में सस्ते दरों पर जमीन दी गई थी। लेकिन मंत्रालय ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला कि दिल्ली स्थित आईटीओ के जिस प्रेस इंक्लेव इलाके में हेराल्ड हाउस है वहां पिछले दस सालों से अखबार प्रकाशन का काम बंद है। जो कि जमीन देने के नियम के खिलाफ है। अंत में सुब्रमनियन स्वामी द्वारा दायर याचिका के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले आयकर विभाग ने नए सिरे से यंग इंडियन को 414 करोड़ रुपये आयकर चुकाने का नोटिस दिया है।

जांच में पाया गया है कि पिछले आठ सालों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन (वाईआई) ही हेराल्ड हाउस को नियंत्रित कर रही थी। इतना ही नहीं पासपोर्ट सेवा केंद्र को उसके दो तल किराए पर देकर उससे प्रति महीने 80 लाख रुपये कमा रही थी। इसी मामले में आयकर विभाग ने 2017 के दिसंबर में सोनिया और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के खिलाफ 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। जब सोनिया गांधी आयकर विभाग के जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के लिए 10 करोड़ रुपये अग्रिम जमा करने को कहा।

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एजेएल को अखबार निकालने के लिए सिर्फ दिल्ली में ही जमीन नहीं दी गई थी। इस प्रकार देश के कई शहरों के प्राइम लोकेशन में इस प्रकार की कीमती जमीन दी गई है। स्पष्ट है कि 50 के दशक में पूरे देश में पंडित नेहरू का ही बोलबाला था। उन्होंने जहां चाहा अपनी मर्जी से सरकारी जमीन एलॉट कर दी। एजेएल को काफी सस्ती दर पर लखनऊ, पटना, मुंबई, पंचकुला, भोपाल तथा इंदौर समेत कई शहरों में जारी जमीन की राज्य सरकार जांच करवा रही है। उन सरकारी जमीनों को बाद में गांधी परिवार ने अपनी निजी संपत्ति में बदल लिया।

वैसे भी नेशनल हेराल्ड का मामला ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य पेश करने के चरण में पहुंच गया है। इस मामले के मुख्य आवेदनकर्ता सुब्रमनियन स्वामी को साक्ष्य पेश करने को कहा गया है। ऐसे में जब शहरी विकास मंत्रालय ने हेराल्ड हाउस को जब्त करने के लिए उसे खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है, तो लगता है कि इस बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर शिकंजा कसेगा और वह भी जोर से कसेगा!

URL: Ministry of Urban Development issued notice to seize National Herald House

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