लोग न्याय की अपेक्षा भी सरकार से ही करते हैं, लेकिन सरकार क्या करे? जब देश की अदालत ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, पी चिदंबरम तथा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मामलों में उनसे पूछताछ करने वाली जांच एजेंसियों के रास्ते में रोड़ा बन जाती है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कोर्ट ने आज शशि थरूर को सशर्त जमानत दे दी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को संज्ञान लिया था। गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मामले की सुनवाई के दौरान शशि थरूर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने थरूर की याचिका का विरोध किया।
शशि थरूर पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसे अदालत ने अंतरिम जमानत देकर जांच एजेंसियों को उनसे पूछताछ करने से वंचित किया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी अदालत से मिली अंतरिम जमानत के कारण ही पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों के घेरे में नहीं आ रहे हैं। कार्ति चिदंबर को तो सीबीआई ने गिरफ्तार तक किया था। एयरसेल-आईएनएक्स मामले में सीबीआई और भी पूछताछ करना चाह रही है लेकिन अदालत से मिली जमानत की वजह से वह बचा हुआ है।
वहीं आईएनएक्स मीडिया और 2जी घोटाले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी कोर्ट की आड़ लेकर बचे हुए हैं। जबकि सीबीआई उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। प्रवर्तन निदेशालय भी उस समन भेजने ही वाला है पूछताछ करने के लिए। लेकिन पी चिदंबरम एक बड़े वकील रहने के बाद भी कानून को धत्ता बताने पर तुले हुए हैं। वे अपने ही देश की जांच एजेंसियों का सामना करने से डरते है। और अदालत है कि इन जैसों को जमानत पर जमानत देती जा रही है।
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अंतरिम जमानत लेकर बैठी हुई है, लेकिन सवाल मोदी सरकार पर उठाया जा रहा है कि आखिर इनलोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब जब इनलोगों से पूछताछ करने में कोर्ट ही अड़ंगा बना हुआ है ऐसे में सरकार आखिर करे तो करे क्या? जबकि नेशनल हेरॉल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि जब तक पूछताछ नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने कैसे आएगी?
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