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आतंकी हमला होने पर सेना करेगी कार्रवाई, इसलिए इस्लामी आतंकवादी रमजान में संघर्ष विराम की गफलत में न रहें!

कश्मीर में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ चलती है। ऐसे में यदि जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यह कहें कि रमजान में सेना मुठभेड़ न करे, तो वह साफ-साफ कह रही हैं कि आतंकवादी मुसलमान हैं, जिनको रमजान में राहत दिया जाना चाहिए! क्या यही बात केंद्र की मोदी सरकार भी कह रही है? आतंकवादियों और सेना के बीच रमजान के महीने में महबूबा की संघर्ष विराम की शर्तों को मानकर मोदी सरकार ने भी एक तरह से मान लिया है कि कश्मीर घाटी में आम लोगों का जीवन जहन्नुम बनाने वाले मुसलमान हैं! हालांकि मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रमजान में भी आतंकी हमला होने पर सेना करेगी कार्रवाई, इसलिए पाकिस्तानी व कश्मीरी आतंकवादी गफलत में न रहें! वैसे केद्र सरकार के निर्णय के एक घंटे बाद ही आतंकियों ने शोपियां के जामानगरी में सेना के गश्ती दल पर हमला कर दिया। मुठभेड़ जारी है।

महबूबा मुफ्ती के संघर्ष विराम को तकनीकी रूप से तो नहीं, लेकिन घोषित रूप से मोदी सरकार ने मान लिया है, जिसकी पुष्टि खुद महबूबा मुफ्ती के ट्वीट से होता है। महबूबा ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इसके लिए धन्यवाद दिया है।

ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्की की बड़ी मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। रमजान के दौरान सुरक्षाबलों को कोई ऑरेशन ना लॉन्च करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से तकनीकि रूप से सीज़फायर का नाम नहीं दिया गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री महबूबा मुफती को दी है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई है कि महबूबा की मुहिम में सहयोग करेंगे जिससे मुस्लिम बिना किसी तकलीफ के रमजान मना सकें। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि उन लोगों की पहचान करना जरूरी है जो हिंसा औऱ आतंक सहारा लेकर इस्लाम को बुरा बनाते हैं।

मोदी सरकार के ‘सीज़फायर’ के फैसले का मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने स्वागत किया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, “रमजान में सीफायर के फैसले का मैं दिल से स्वागत करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद देना चाहती हूं। सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी नेताओं और पार्टियों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूं।”

वास्तव में देखा जाए तो मुसलिम तुष्टिकरण की महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की खींची लकीर से बाहर निकलने से इस देश की हर सरकार डरती रही है। भले ही मोदी सरकार ने यह नारा दिया हो कि ‘विकास सबका, तुष्टिकरण किसी का नहीं।’ लेकिन कहीं न कहीं यह मुसलिम तुष्टिकरण की दिशा में ही उठाया गया कदम है। यदि ऐसा नहीं होता तो मोदी सरकार महबूबा मुफ्ती को साफ कह सकती थी कि कश्मीर घाटी में कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ हो रही है, न कि मुसलमानों के खिलाफ!

हालांकि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि इस दौरान अगर कोई हमला होता है तो सामान्य नागरिकों की जान बचा के लिए सुरक्षाबलों को पलटवार का अधिकार रहेगा। इसके साथ ही सेना की सामान्य पेट्रोलिंग जारी रहेगी। सरकार का फैसला सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही लागू होगा, यह LOC पर लागू नहीं होगा।

URL: Ramadan ceasefire in kashmir
Keywords: modi on kashmir, kashmir Terrorism, kashmir conflict, militancy in kashmir, Mehbooba Mufti,

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