जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज कांग्रेस पार्टी ने देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस दिया है। लेकिन 2007 सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी जांच के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया था। उस समय कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट पर क्यों नहीं प्रश्न खड़ा किया? कांग्रेस हमेशा से सुविधानुकूल फैसला सुनने की आदी रही है। अब जब फैसला संविधान सम्मत हो रहा है तब उसे परेशानी होने लगी है। इसलिए उसने न्यायपालिका को ही बदनाम करने का बीड़ा उठा लिया है।
इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई जांच एजेंसी नहीं बल्कि जांच के आधार पर फैसला करने देश की सबसे बड़ी न्याय संस्था। लेकिन जब इस मामले में जांच ही नहीं हुई तो आखिर फैसला कैसे किया जा सकता है? मनु सिंघवी से पूछना चाहिए कि क्या लोया की मौत के मामले में हत्या की किसी ने शिकायत की है? या फिर इस मामले को राजनीतिक हित साधने की मंशा के तहत तूल दिया गया है।
इसी प्रोग्राम में भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना था कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर तब क्यों नहीं सवाल उठाया जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी जांच के बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया। जबकि उस मामले में बजाप्ते शिकायत की गई थी और मामला लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचा था। राहुल गांधी ही क्यों कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल पर भी साल 2005 में बलात्कार का आरोप लगा था। पीड़िता ने खुद हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिना कोई जांच कराए ही उन्हें बरी कर दिया था। उस समय तो किसी ने सुप्रीमकोर्ट पर कोई शक जाहिर नहीं किया? क्योंकि तब कांग्रेस के सबसे बड़े और ताकतवार दो नेताओं की बात थी।
सबसे बड़ी बात, उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के सुविधानुकूल था। जबकि जज लोया के मामले में कहीं भी किसी प्रकार की कोई एफआईआर तक नहीं कराई गई है। सिर्फ राजनीतिक हथकंडे के तहत न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश रची गई है।
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