नोटबंदी के जिस ऐतिहासिक फैसले की फिलहाल भारत के कोने-कोने में बात हो रही है, जिसने रातोंरात हर भारतीय की पॉकेट पर असर डाला, उस निर्णय को अमल में लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे भरोसेमंद नौकरशाह को चुना था जिसे आर्थिक महकमे से बाहर ज्यादा लोग जानते भी नहीं हैं.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया और उनके पांच साथी जो इस योजना का हिस्सा थे, उनसे इस मामले को गोपनीय रखने का वादा लिया गया था. इस मामले को गहराई से जानने वाले कुछ सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस छह सदस्यीय टीम के साथ एक युवा रिसर्च टीम भी शामिल थी जो इस फैसले की घोषणा से पहले पीएम मोदी के निवास स्थान के दो कमरों में दिन-रात काम कर रही थी. यह गोपनीयता जाहिर है इसीलिए रखी गई थी ताकि कालेधन के मालिकों को सोना, प्रॉपर्टी या कुछ और संपत्ति खरीदने का मौका न मिल सके.
इससे पहले भी कुछ ऐसी खबरें आ रही थीं जिसमें कहा जा रहा था कि पीएम मोदी ने विमुद्रीकरण के इस फैसले को अंजाम देने के लिए काफी खतरे मोल लिए. वह जानते थे कि उनका नाम और लोकप्रियता दोनों ही दांव पर लगी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह फैसला लिया. 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा से कुछ देर पहले हुई कैबिनेट बैठक में उन्होंने कहा था, ‘मैंने हर तरह की रिसर्च कर ली है और अगर कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं.’ यह जानकारी उन तीन मंत्रियों ने दी है जो उस बैठक में शामिल थे.
इस पूरे अभियान का संचालन पीएम मोदी के निवास से एक बैकरूम टीम कर रही थी, जिसकी अगुवाई वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारी हसमुख अधिया कर रहे थे. 58 साल के अधिया, 2003-06 में नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रधान सचिव थे और उन्होंने ही योग के प्रति मोदी में रुचि जागृत की थी. अधिया के जिन सहकर्मियों के साथ रॉयटर्स ने बातचीत की, वह इस सरकारी अफसर की ईमानदारी का गुणगान कर रहे थे.
सितंबर 2015 में अधिया को राजस्व सचिव बना दिया गया और वह सीधे वित्तमंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट करने लगे. इसका मतलब यह भी हुआ कि अब अधिया सीधे पीएम मोदी से संपर्क कर सकते थे और जब भी किसी मुद्दे की विस्तार से चर्चा करनी होती थी तो यह दोनों गुजराती में बातचीत करते थे.
दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में विमुद्रीकरण एक क्रांतिकारी फैसला था जिसने राज्य के उस वादे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जिसमें वह हर नोट पर ‘धारक को अदा’ करने का वचन देता है. लेकिन पीएम मोदी ने एक झटके में 20 हज़ार करोड़ डॉलर रकम को रद्दी करार कर दिया, यानी एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की 86 प्रतिशत नकदी अब बेकार हो गई है.
मोदी के इस फैसले को अलग-अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. आरबीआई के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव कहते हैं – इस तरह के हंगामे के लिए कभी कोई तैयार नहीं रहता – लेकिन यह रचनात्मक हंगामा है. जाधव फिलहाल राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हैं.
8 नवंबर को पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले के तुरंत बाद अधिया ने ट्वीट किया था – कालेधन पर लगाम कसने के लिए यह सरकार का सबसे बड़ा और बोल्ड कदम है. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान मोदी ने अपने अभियान में काले धन को देश में वापस लाने का वादा किया था. पीएम के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि पिछले एक साल से ज्यादा समय से पीएम मोदी, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, रिजर्व बैंक और विचारकों से इस पर शोध करने को कह रहे थे कि किस तरह काले धन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए.
उन्होंने जिन सवालों के जवाब मांगे उनमें से कुछ ऐसे थे – भारत कितनी जल्दी नए नोट छाप सकता है. उनका वितरण कैसे किया जाएगा, क्या नई जमा राशि से राष्ट्रीय बैंकों को फायदा होगा और नोटबंदी से आखिर किसको फायदा होगा? इन सभी विषयों को अलग-अलग रखा गया ताकि किसी को शक न हो कि नोटबंदी या नए नोटों को लाने जैसी कोई योजना बनाई जा रही है.
इस अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, ‘हम सारे पत्ते नहीं खोलना चाहते थे. अगर किसी को जरा सी भी भनक लग जाती तो सारी मेहनत बेकार हो जाती.’ अधिया की अगुवाई में रिसर्चरों की टीम ने एक अनुमानित अभ्यास भी किया जिसमें इस फैसले के प्रभाव का अनुमान लगाया गया. इस टीम में डाटा और वित्त आकलन करने वाले युवा शामिल थे, इनमें से कुछ वह थे जो पीएम मोदी का सोशल मीडिया एकाउंट और वह स्मार्टफोन ऐप संभालते हैं जिससे पीएम जनता की राय मांगते हैं. हालांकि इस बड़ी योजना और तैयारियों के बावजूद पीएम मोदी और अधिया जानते थे कि जरूरी नहीं कि हर अंदाजा सही हो और इसलिए उन्हें संभलकर चलने की जरूरत है.
तमाम तैयारियों के बावजूद ऐलान के बाद जनता को असुविधा तो हो रही है और एटीएम के बाहर लाइनें एक महीने बाद भी खत्म नहीं हुई हैं. वैसे भी यह जाहिर बात है कि अगर सब कुछ ठीक भी रहता तो भारत में बैंकनोट छापने वाली चार प्रेस को 500 और 2000 के नए नोट छापकर उन्हें वितरण प्रणाली में लाने में कम से कम तीन महीने तो लगने ही थे.
साभारः Reuters की रिपोर्ट। हिंदी अनुवाद- http://khabar.ndtv.com/
