By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
India Speaks DailyIndia Speaks Daily
  • समाचार
    • देश-विदेश
    • राजनीतिक खबर
    • मुद्दा
    • संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही
    • अपराध
    • भ्रष्टाचार
    • जन समस्या
    • English content
  • मीडिया
    • मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म
    • सोशल मीडिया
    • फिफ्थ कॉलम
    • फेक न्यूज भंडाफोड़
  • Blog
    • व्यक्तित्व विकास
    • कुछ नया
    • भाषा और साहित्य
    • स्वयंसेवी प्रयास
    • सरकारी प्रयास
    • ग्रामीण भारत
    • कला और संस्कृति
    • पर्यटन
    • नारी जगत
    • स्वस्थ्य भारत
    • विचार
    • पुस्तकें
    • SDeo blog
    • Your Story
  • राजनीतिक विचारधारा
    • अस्मितावाद
    • जातिवाद / अवसरवाद
    • पंचमक्कारवाद
    • व्यक्तिवाद / परिवारवाद
    • राजनीतिक व्यक्तित्व / विचारधारा
    • संघवाद
  • इतिहास
    • स्वर्णिम भारत
    • गुलाम भारत
    • आजाद भारत
    • विश्व इतिहास
    • अनोखा इतिहास
  • धर्म
    • अध्यात्म
    • सनातन हिंदू धर्म
    • पूरब का दर्शन और पंथ
    • परंपरा, पर्व और प्रारब्ध
    • अब्राहम रिलिजन
    • उपदेश एवं उपदेशक
  • पॉप कल्चर
    • इवेंट एंड एक्टिविटी
    • मूवी रिव्यू
    • बॉलीवुड न्यूज़
    • सेलिब्रिटी
    • लाइफ स्टाइल एंड फैशन
    • रिलेशनशिप
    • फूड कल्चर
    • प्रोडक्ट रिव्यू
    • गॉसिप
  • JOIN US
Reading: Sc/St Act: दलित के नाम पर संविधान, सुप्रीमकोर्ट और कानून को बंधक बनाने की साजिश!
Share
Notification
Latest News
Adani Loses $4 Billion As Questions About His Company’s Loan Repayments Trigger Stock Sell-Off
Business
OSHO Discourse Part-1 From Bondage to Freedom
ISD Podcast
Action under National Security Act/UAPA.
English content
न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर उप राष्ट्रपति और कानून मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग !
संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही
फेसबुक लाइव ! 
अपराध
Aa
Aa
India Speaks DailyIndia Speaks Daily
  • ISD Podcast
  • ISD TV
  • ISD videos
  • JOIN US
  • समाचार
    • देश-विदेश
    • राजनीतिक खबर
    • मुद्दा
    • संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही
    • अपराध
    • भ्रष्टाचार
    • जन समस्या
    • English content
  • मीडिया
    • मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म
    • सोशल मीडिया
    • फिफ्थ कॉलम
    • फेक न्यूज भंडाफोड़
  • Blog
    • व्यक्तित्व विकास
    • कुछ नया
    • भाषा और साहित्य
    • स्वयंसेवी प्रयास
    • सरकारी प्रयास
    • ग्रामीण भारत
    • कला और संस्कृति
    • पर्यटन
    • नारी जगत
    • स्वस्थ्य भारत
    • विचार
    • पुस्तकें
    • SDeo blog
    • Your Story
  • राजनीतिक विचारधारा
    • अस्मितावाद
    • जातिवाद / अवसरवाद
    • पंचमक्कारवाद
    • व्यक्तिवाद / परिवारवाद
    • राजनीतिक व्यक्तित्व / विचारधारा
    • संघवाद
  • इतिहास
    • स्वर्णिम भारत
    • गुलाम भारत
    • आजाद भारत
    • विश्व इतिहास
    • अनोखा इतिहास
  • धर्म
    • अध्यात्म
    • सनातन हिंदू धर्म
    • पूरब का दर्शन और पंथ
    • परंपरा, पर्व और प्रारब्ध
    • अब्राहम रिलिजन
    • उपदेश एवं उपदेशक
  • पॉप कल्चर
    • इवेंट एंड एक्टिविटी
    • मूवी रिव्यू
    • बॉलीवुड न्यूज़
    • सेलिब्रिटी
    • लाइफ स्टाइल एंड फैशन
    • रिलेशनशिप
    • फूड कल्चर
    • प्रोडक्ट रिव्यू
    • गॉसिप
  • JOIN US
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Website Design & Developed By: WebNet Creatives
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
India Speaks Daily > Blog > राजनीतिक विचारधारा > जातिवाद / अवसरवाद > Sc/St Act: दलित के नाम पर संविधान, सुप्रीमकोर्ट और कानून को बंधक बनाने की साजिश!
जातिवाद / अवसरवाद

Sc/St Act: दलित के नाम पर संविधान, सुप्रीमकोर्ट और कानून को बंधक बनाने की साजिश!

ISD News Network
Last updated: 2018/04/05 at 11:27 AM
By ISD News Network 601 Views 8 Min Read
Share
8 Min Read
piston firing during bharat bandh - 2 April 2018
SHARE

सत्ता से बाहर बैठे भेडि़ए दलितवाद के नाम पर देश के संविधान, सुप्रीमकोर्ट और कानून को बंधक बना लेना चाहते हैं! बिहार में जंगलराज के जनक लालू यादव हों, उप्र को अपराध के दलदल में धकेलने वाले अखिलेश यादव हों, नोटों की माला पहनने वाली मायावती हो या फिर इन सभी के कंधे पर सवार होकर भारत को सबसे अधिक लूटने वाली कांग्रेस व उसके युवराज राहुल गांधी हों यह सभी सत्ता की चाभी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में ढूंढ रहे हैं, जो देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देते हुए मौलिक हितों की बहाली की गारंटी देता है। सत्ता के भूखे भेडि़ए देश के 14 राज्यों में सार्वजनिक संपत्तियों को जलाने से लेकर लोगों की हत्या करने तक पर उतारू हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में बदलाव करते हुए इस कानून के हो रहे दुरुपयोग पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्व में इस कानून के तहत कोई भी एससी/एसटी वर्ग का व्यक्ति किसी पर आरोप लगा देता था कि उसे जातिसूचक शब्द कह कर अपमानित किया है। इसके बाद बिना किसी जांच के आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रावधान इस कानून में था। यही नहीं, आरोपी को अग्रीम जमानत भी नहीं मिल सकता था।

एक सर्वेक्षण के अनुसार, 1989 में लागू होने के बाद से ही इस कानून का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है। राजस्थान में करीब 70 फीसदी ऐसे आरोप जांच में गलत पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत की व्यवस्था दी है। यही नहीं, 7 दिनों के अंदर शुरूआती जांच पूरा करने का आदेश भी दिया है। अदालत ने कहा है कि दलित एक्ट के तहत गिरफ्तारी के लिए एसएसपी की अनुमति जरूरी है। सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए उच्च अधिकारी की अनुमति जरूरी है। यह आदेश पूरी तरह से संविधान में उल्लेखित समानता व मौलिक अधिकारों के आलोक में है, लेकिन देश को बांटने में लगे विपक्षी दल इसे सत्ता प्राप्ति के हथियार के रूप में देख रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने और उसे लागू कराने का अधिकारी है। संविधान भारत के हर नागरिक को समानता और मौलिक अधिकार की रक्षा करने का एक तरह से वचन देता है। लेकिन पूर्व के एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपी की समानता और मौलिक अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी दायरे में ले आया है। उसने इस कानून को रद्द नहीं किया है, बल्कि इसके हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए आरोपी की गिरफ्तारी से पूर्व जांच की बाध्यता आरोपित की है। आरोपी को जमानत मिलने के मौलिक अधिकारों का बहाल किया है। क्या देश के किसी नागरिक को बिना जांच किए ही गिरफ्तार करना उसके मौलिक अधिकार का हनन नहीं है

More Read

दर्द रहित मृत्यु ! 
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी अदानी पर हिंडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच, सेबी से भी मांगा जवाब
35 साल से कैद श्रीलंकाई की रिहाई पर फिर से विचार करे तमिलनाडु सरकार- सुप्रीम कोर्ट !
SC/ST आरक्षण में धर्मांतरित मुस्लिम-ईसाई के आरक्षण की पैरवी अब करेगा हिंदुओं की संख्या VHP?

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आते ही देश को जाति और संप्रदाय में तोड़ने के प्रयास में जुटी कांग्रेस पार्टी और उसके युवरात राहुल गांधी सक्रिय हो गये हैं। उन्हें और उनके भ्रष्टाचारी-जातिवादी-संप्रदायवादी कुनबे को इसमें सत्ता का संजीवनी दिख रहा है। यह काफी हद तक साबित हो गया है कि कांग्रेस ने दुनिया की सबसे बदनाम सर्वे एजेंसी कैंब्रिल एनालिटका की मदद 2019 में सत्ता प्राप्ति के लिए हासिल की है। #cambridgeanalytica ने कांग्रेस के लिए जातीय विखंडन का पूरा रोड मैप तैयार किया है, जिसे आप सबूत के साथ इस वीडियो में देख सकते हैं।

कांग्रेस के पुराने वफादार जाति व संप्रदायवादी लालू, मुलायम, अखिलेश, मायावती, ममता, कम्युनिस्ट पार्टियां और लुटियन पत्रकार व मीडिया गिरोह एकाएक मोदी सरकार पर टूट पड़ा कि वह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाले। ऐसा नहीं करने पर यह देश भर में अराजकता का माहौल बनाने में जुट गये। देश भर में उत्पन्न अराजकता से बचने के लिए भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाला भी, लेकिन आज 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने से तत्काल इनकार कर दिया।

इतना होना था कि भारत बंद के नाम पर बिहार, मप्र, राजस्थान, उप्र में सत्ता के भूखे इन भेडि़यों ने दलितवाद के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया। जेल में बंद लालू के गुंडे हथियार के साथ बिहार में लोगों पर टूट पड़े हैं। खबर लिखे जाने तक मप्र और राजस्थान में छह लोगों को इन सत्ता के भेडि़यों के कार्यकर्ताओं ने मौत के घाट उतार दिया था। साजिश का पता इसी से चलता है कि इसी साल मप्र और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, जबकि 2019 में जीत के लिए बिहार-उप्र के 120 सीटों को जीतना जरूरी है। यानी सत्ता के लालची गिरोह ने मप्र और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने और बिहार-उप्र को पूरी तरह से जातियों में बांटने के लिए लोगों के खून से खेलना शुरु कर दिया है।

2004 में सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने इसी तरह 2002 में गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों को जलाकर मार डाला था और फिर सांप्रदायिक विभाजन का ऐसा जहर घुला कि उसकी सत्ता 2004 में बन गयी। कैंब्रिज एनालिटिका की योजना को मूर्त रूप देते हुए, कांग्रेस नेतृत्व वाला यह देश विरोधी गिरोह गुजरात में पटेल आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन,कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर चुका है, जिसे देश ने हाल-फिलहाल देखा ही है।

इसलिए यह देश विरोधी गिरोह इस बार दलितवाद के नाम पर संगठित होकर उतरा है। इस गिरोह में शामिल व जेल में बंद लालू यादव को अपने भ्रष्टाचार से ध्यान बंटाने का मौका मिला हुआ है, अखिलेश व मायावती को गोरखपुर व फूलपुर जीतने के बाद जीत की उम्मीद दिख रही है, ममता बनर्जी अपनी जेहादी नीति चलाने की संभावना तलाश रही है, और पिछले चार साल से लूट में हिस्सेदारी से वंचित ‘पेटिकोट पत्रकार’ गिरोह राहुल गांधी को लाकर फिर से दलाली के धंधे को परवान चढाने की अपेक्षा पाले हुए है। यही कारण है कि यह गिरोह संविधान, सुप्रीम कोर्ट और कानून को तार-तार करते हुए देश में आग लगाने पर तुली हुई। देश की जनता को इन जातिवादी-संप्रदायवादी रक्त-पिपासु गिरोह से सावधान होने की जरूरत है।

भारत बंद विपक्षी दलों की साजिश?

* दलितों की दुर्दशा के लिए बीजेपी-आरएसएस कसूरवार-राहुल गांधी

* बीजेपी-आरएसएस के डीएनए में दलित विरोध-राहुल गांधी

* दलित हित पर सरकार आंच नहीं आने देगी-रविशंकर प्रसाद

* सुप्रीम कोर्ट ने सरकार में पुनर्विचार याचिका दाखिल की-रविशंकर प्रसाद

* सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों में गुस्सा-रामविलास पासवान

* सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मोदी सरकार की भूमिका नहीं-रामविलास पासवान

URL: SC/ST ruling: All you need to know

Keywords: Bharat Bandh on SC/ST ruling, SC/ST Act, centre-to-file-review-petition for SC/ST act, Supreme Court ON SC/ST Act, Narendra Modi, dalit, Congress, Bharat bandh today, Bharat Bandh 2018, bharat bandh, Cambridge Analytica, Cambridge Analytica and congress party relation uncovered

Related

TAGGED: cambridge analytica, Constitution of India, Dalits, sc/st act, supreme court judgement
ISD News Network April 2, 2018
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Print
ISD News Network
Posted by ISD News Network
Follow:
ISD is a premier News portal with a difference.
Previous Article test is the name of the game here
Next Article फेक न्यूज रोकने वाली गाइडलाइन से कौन चिंतित?
Leave a comment Leave a comment

Share your Comment Cancel reply

Stay Connected

Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Subscribe
Telegram Follow
- Advertisement -
Ad image

Latest News

Adani Loses $4 Billion As Questions About His Company’s Loan Repayments Trigger Stock Sell-Off
OSHO Discourse Part-1 From Bondage to Freedom
Action under National Security Act/UAPA.
न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर उप राष्ट्रपति और कानून मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग !

You Might Also Like

संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही

दर्द रहित मृत्यु ! 

March 22, 2023
Business

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी अदानी पर हिंडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच, सेबी से भी मांगा जवाब

March 3, 2023
संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही

35 साल से कैद श्रीलंकाई की रिहाई पर फिर से विचार करे तमिलनाडु सरकार- सुप्रीम कोर्ट !

March 2, 2023
SDeo blogजातिवाद / अवसरवाद

SC/ST आरक्षण में धर्मांतरित मुस्लिम-ईसाई के आरक्षण की पैरवी अब करेगा हिंदुओं की संख्या VHP?

March 1, 2023
//

India Speaks Daily is a leading Views portal in Bharat, motivating and influencing thousands of Sanatanis, and the number is rising.

Popular Categories

  • ISD Podcast
  • ISD TV
  • ISD videos
  • JOIN US

Quick Links

  • Refund & Cancellation Policy
  • Privacy Policy
  • Advertise Contact
  • Terms of Service
  • Advertise With ISD
- Download App -
Ad image

Copyright © 2015 - 2023 - Kapot Media Network LLP.All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?