अर्चना कुमारी। अरविंद केजरीवाल इमानदारी का ढोल पीटकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया। मुख्यमंत्री बनने के लिए बिजली और पानी फ्री के फार्मूले से दिल्ली वासियों को अपने वश में कर लिया। मुफ्त की रेवड़ी उन्होंने दोबारा चुनाव जीतते ही महिलाओं को भी दी और उनका बस किराया माफ कर दिया। इस बारे में प्रधानमंत्री द्वारा हाल में ही कसे गए तंज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कड़ा विरोध जताया था लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी शराब नीति के चलते मुश्किलें बढ़ सकती है।
क्योंकि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई अबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए । हाल के दिनों तक दिल्ली में शराब की दुकाने सीमित संख्या में मौजूद थी लेकिन कुछ ही दिनों में गली-गली में शराब की दुकान खुल गई। यहां पर भी एक पर एक बोतल फ्री होने की स्कीम के चलते दिन में ही बेवड़े शराब पीकर बीच सड़क पर मटरगश्ती करते हुए अक्सर दिखाई दे जाते। सूत्रों का कहना है कि नए ठेके के खोले जाने के लिए नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी कर टेंडर निकाले गए।
गत वर्ष दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री के लिए नई आबकारी नीति लागू किया था। इस नीति के तहत सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। पुरानी शराब की सरकारी दुकानें बंद कर दी गई थी और नई नीति से नए टेंडर जारी कर निजी शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई । नई आबकारी नीति के तहत प्रत्येक वार्ड में चार शराब की दुकानें खोलने का जिक्र था, इसके तहत जिन- जिन इलाकों में शराब की दुकानें खुली, वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया, इस बीच चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई, जिसमें आबकारी नीति में गड़बड़ी का अंदेशा प्रकट किया गया ।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफी की गई और शराब कारोबारियों को टेंडर में 144.36 करोड़ की छूट दी गई, जिसके बाद मामला उपराज्यपाल के पास पहुंचा तो अब उन्होनें इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए । दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत, पूरे शहर में शराब के कारोबार अब प्राइवेट क्षेत्र के व्यापारियों के हाथों में सौंप दिया गया है।
अंदेशा है कि टेंडर के आवंटन में गड़बड़ी हुआ है और इस बारे में भाजपा ने इसका स्वागत किया जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसाेदिया का बचाव किया, कहा, केंद्र सरकार उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सब बेबुनियाद हैं,नई आबकारी नीति की सीबीआई से जांच की सिफारिश करने पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इनके पेट में दर्द हो रहा है।
इनके लोगों को ठेके के लाइसेंस नहीं दिए गए और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू बंपर आ रहा है। लोग अब ‘दुकान’ पर नहीं ‘ठेका शोरूम’ पर शराब लेने जाते है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार किसी भी मामले फंसाने की कोशिश करेगी। इनकी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब तक रोका जाए, लेकिन लोग सब देख रहे हैं, ऐसा होने नहीं देंगे।