कंडोम विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश चार वर्ष का हो गया, लेकिन रोक नहीं लगी
कंडोम विज्ञापन पर रोक का आदेश तत्कालीन मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया था।
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महाराष्ट्र में अफसरशाही और राजनीति का नंगा नाच भारत देख रहा है
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में छह माह से सुशांत केस पर कार्यरत है लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वे किसी परिणाम के नज़दीक भी पहुँच सके हैं।
न्यूज़लांड्री की रिपोर्ट : केवल 13.17 लाख के लिए अर्नब गोस्वामी को जेल भेजा गया
5.21 करोड़ नाइक की कंपनी और 41 लाख का अमाउंट वेंडरों को किया जा चुका था। कंपनी को केवल 13.17 लाख रुपया अन्वय की कंपनी को देना बाकी था।
आरोप : टीआरपी स्कैम में हंसा के कर्मचारियों पर गलत बयान देने का दबाव बनाया गया
हंसा के मुताबिक उनके कर्मचारियों पर उस रिपोर्ट में से बयान वापस लेने का दबाव है, जिसमे टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक भारत का नाम न आने की बात कही गई थी।
आज शाम तक अर्नब गोस्वामी को ज़मानत मिल सकती है
अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार शाम तक ज़मानत मिल सकती है। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बार फिर इस केस की सुनवाई की जाएगी।
स्टिंग ऑपरेशन : उद्धव ठाकरे ने रिपब्लिक को बंद करने के लिए विशेष टीम बनाई
राघवेंद्र शुक्ला स्टिंग में दम ठोंककर कह रहा है कि रिपब्लिक के खिलाफ सुनियोजित ढंग से काम किया जा रहा है। उसका कहना था कि रिपब्लिक को बैन होने से कोई नहीं रोक सकता।
SSR CASE : रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली, एनसीबी ने एक दिन पूर्व किया था विरोध
ड्रग्स कनेक्शन को लेकर 8 सितंबर से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को बुधवार को जमानत दे दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दी है।
वीडियो का उल्टा असर हुआ, Akshay Kumar की फिल्म लक्ष्मी बम बैन करने की मांग
अक्षय कुमार ने ड्रग्स के बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर वीडियो पोस्ट किया था और मीडिया को संयत रहने की सलाह दे डाली थी।
कोर्ट के आदेश के बाद भी लुटियन पत्रकार उर्मिलेश (यादव) ‘दलित’ शब्द का उपयोग बंद नहीं करेंगे!
भाजपा पर आरक्षण खत्म करने के झूठे आरोप लगाने वाले उर्मिलेश यादव राहुल गांधी के ‘पीडी पत्रकार’ गिरोह के सदस्य हैं! ‘पीडी पत्रकार’ यानी मालिक राहुल गांधी ने यदि झूठी घोषणा कर दी कि...
हाईकोर्ट ने कहा, सरकार मीडिया को ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोके!
समाज और मीडिया में धड़ल्ले से हो रहे दलित शब्द के उपयोग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मीडिया को दिशानिर्देश जारी कर शीघ्र...
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