महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब खुलेआम प्रतिशोध की भावना से कार्य करती दिखाई दे रही है। 9 सितंबर को कंगना रनौत का ऑफिस ढहाने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने खार स्थित उनके घर को लेकर नोटिस भेज दिया है।
11 दिसंबर 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दाऊद इब्राहिम का ये घर गिरा दिया जाए। आज एक वर्ष होने आ रहा है लेकिन उद्धव सरकार ने दाऊद का घर तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई
जब मुंबई वांद्रे पश्चिम के पाली हिल रोड स्थित कंगना के कार्यालय मणिकर्णिका फिल्म्स पर जेसीबी का बुलडोजर चला तो ऐसा लगा कि मुंबई में अब लोकतंत्र और कानून-व्यवस्था का राज़ ही नहीं रहा।
चतुराई से शिवसेना ने इस प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में अपने सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी को भी सहभागी बना लिया है। कंगना के प्रति निम्न स्तर के बयान और उनके ऑफिस पर कार्रवाई के बाद भी एनसीपी और कांग्रेस का कोई औपचारिक बयान न आना दर्शा रहा है कि इस अपमानजनक कार्रवाई से वे खुद को अलग करके नहीं देख रहे हैं।
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