चलिए भरिए 5 लाख जुर्माना !
अर्चना कुमारी। जनाब एक वकील पर भड़क उठे और सुनवाई के दौरान…
क्या सेनेटरी नैपकिन पहन कर न्यायालय में आ सकते हैं न्यायाधीश ?
संदीप देव। भारत के माननीय पुरुष न्यायाधीश सेनेटरी पैड पहनकर यदि अदालत…
कई राज्यों के हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीश मौजूद नहीं !
अर्चना कुमारी। इंडिया जस्टिस 2022 की रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा हुआ…
न्यायाधीश ने जामिया मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया, ‘निजी कारणों’ का हवाला दिया !
अर्चना कुमारी। जामिया नगर मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम और आसिफ…
कुछ न कहना या न करना शायद सुरक्षित है, लेकिन फर्क पैदा करने के लिए कठिन विकल्प चुनें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून स्नातकों से कहा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने नए कानून स्नातकों को सलाह…
वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है; न केवल एक वैधानिक अधिकार: सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली…
Collegium Vs Govt में CJI चंद्रचूड़ का बड़ा कदम: 4 दिन किया मंथन, उसके बाद पब्लिक को बता दी IB और RAW की रिपोर्ट
केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) के बीच…
चन्द्रचूड़ की नियुक्ति और हिन्दी पर दिये दिल्ली उच्च न्यायालय के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ जन्तर- मन्तर पर प्रदर्शन।
नई दिल्ली, ग्राम उदय फाउन्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजीव कुमार तिवारी…
अबे सुन बे जस्टिस!
दयानंद पांडेय। ऐ जस्टिस , निराला की एक कविता अबे सुन बे…
मुख्य न्यायाधीश की चिंता !
अर्चना कुमारी। विजयवाड़ा में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को…
सुलभ न्याय के सहज उपाय(भाग- 2)
(गतांक से आगे) 5- पुलिस थाने में अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट…
सुलभ न्याय के सहज उपाय (भाग-1)
1-न्याय की पहली इकाई पुलिस है । अतः पुलिस को भ्रष्टाचारमुक्त,जवाबदेह,जिम्मेदार,पारदर्शी व…
पाखंड उजागर….शहरी नक्सल के आतंक को ‘सेफ्टी वाल्व’ कहने वाले माननीय न्यायधीश पुणे पुलिस की सलाह पर आग बबूला हो उठे!
क्या असहमति के नाम पर हिंसात्मक विरोध और आतंक को जायज ठहराया…
जस्टिस खेहर को जानना है तो सुब्रत राय सहारा से पूछिये !
अपने प्रदेश में लाटसाहब कहे जाने वाले राज्यपाल के पद को घरेलू…
Supreme Court issued notice to the Union Government!
Supreme Court issued notice to the Union Government on PIL filed by…