अर्चना कुमारी। संसद और विधानसभा चुनावों में अनिवार्य मतदान करने संबंधी नियम बनाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनिहत याचिका दाखिल की गई । याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस तरह के कदम से मतदान प्रतिशत में सुधार होगा, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा और मतदान का अधिकार सुरक्षित होगा।
यह याचिका भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि कम मतदान फीसदी देश में एक सतत समस्या है। अनिवार्य मतदान करने का नियम बनाने से इसे ठीक करने में मदद मिलेगा, खासकर हाशिए पर रह रहे समुदायों को।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिक की आवाज हो और सरकार लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व हो। उसमें कहा गया है कि जब मतदान अधिक होता है, तो सरकार लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होती है और उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अधिक संभावना होती है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि अनिवार्य मतदान मतदान को नागरिक कर्तव्य बनाकर राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है।