अवैध घुसपैठिया, जनसंख्या नियंत्रण और मोदी सरकार!

केंद्र सरकार ने कहा है कि वह देश की इंच-इंच जमीन से घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत डिपोर्ट करेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अभी असम में जो NRC है वह असम समझौते का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘सभी ने सदन में राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा, जिस घोषणापत्र के आधार पर हम चुनकार आए हैं उसमें भी यह बात कही गई है। देश की इंच-इंच जमीन पर जितने भी अवैध प्रवासी रहते हैं, घुसपैठिए रहते हैं, इनकी हम पहचान करने वाले हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हम इनको डिपोर्ट करेंगे।’