लोकपाल और लोकायुक्त मुद्दे पर दिल्ली की सत्ता में आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके अधिकांश विधायक आज दिल्ली की लोकायुक्त की गर्दन पकड़ने पर तुले हैं। दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी के 66 विधायकों में से 50 ने सीधे तौर पर लोकायुक्त को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। यह वही आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अन्ना हजारे का दामन पकड़ कर लोकायुक्त और लोकपाल के मुद्दे पर आंदोलन किया था। और आज जब सत्ता में हैं तो लोकायुक्त के कहने पर भी अपनी संपत्ति और ऋण सार्वजनिक करने से मना कर रहे हैं।
खुला सफ़ेद झूठ
इलेक्शन कमीशन (ECI) में डिटेल्स चुनाव लड़ने से पहले जमा किये जाते हैं
MLA बनने के बाद नहीं
लोकायुक्त ने चुनाव जीतने के बाद की सम्पत्ति की जानकारी मांग हैं
MLA बनने के बाद की सम्पत्ति क्यों छिपाना चाहता हैं केजरीवाल गैंग
इतना झूठ क्यों??? https://t.co/N8i8ANkjDd
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) January 30, 2019
इस मामले में आप के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव आयोग चुनाव लड़ने से पहले संपत्ति का ब्यौरा मांगता है जबकि लोकायुक्त ने तो विधायक बनने के बाद संपत्ति सार्वजनिक करने को कहा है। सवाल उठता है कि केजरीवाल और उसके विधायक आखिर अपनी संपत्ति छिपाना क्यों चाहते हैं?
मालूम हो कि दिल्ली की लोकायुक्त रीवा खेतरपाल ने दिल्ली विधानसभा के सभी विधायकों को नोटिस जारी कर अपनी संपत्ति और कर्ज सार्वजनिक करने को कहा था। उनके नोटिस के आधार पर भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता समेत आप से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने तो अपनी संपत्ति और ऋण सार्वजनिक कर दी लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आप के 50 विधायकों ने अभी तक अपनी संपत्ति सार्वजनिक नही की है।
दिल्ली में लोकायुक्त ने सारे विधायकों से संपत्ति घोषित करने को कहा था।
– BJP के विधायकों और@KapilMishra_IND
जीने आज संपत्ति घोषित कर दी।
लेकिन @ArvindKejriwal
समेत आम #आदमी पार्टी के सारे विधायकों ??
लोकपाल और लोकायुक्त के मुद्दे पर बनी थी AAP 😁😁
— 🇮🇳Dr.Rahul Jain 💧🌴 📙 (@Rjain02) January 29, 2019
जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 50 विधायक अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं इससे दिल्ली के लोगों में शक गहराने लगा है कि इस मामले में कहीं पूरी दाल तो काली नहीं हो गई है।
आप के विधायक न केवल अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने से मना कर दिया है बल्कि दिल्ली की लोकायुक्त के अधिकारक्षेत्र पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं केजरीवाल और सिसोदिया और उसके विधायकों ने तो रीवा पर मोदी सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगा दिया है। वैसे भी मोदी सरकार के खिलाफ इल्जाम लगाना केजरीवाल की पुरानी आदत रही है।
आप के अधिकांश विधायकों ने लोकायुक्त की नोटिस के जवाब में अपना हलफनामा दायर करते हुए लिखा है कि इस प्रकार का नोटिस भेजना लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लोकायुक्त का इस प्रकार नोटिस जारी करना ही अपने आप में अवैध है। क्योंकि वह इस प्रकार का निर्देश जारी ही नहीं कर सकती है। आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने तो लोकायुक्त पर मोदी सरकार के इशारे पर इस प्रकार का नोटिस जारी करने का आरोप लगा दिया है।
आप के विधायकों ने हलफनामा दायर कर जवाब भी दिया है लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो लोकायुक्त के नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। ध्यान रहे कि ये दोनों अन्ना आंदोलन के दौरान ईमानदारी के प्रतिमूर्ति बने फिड़ते थे। आज जब ईमानदारी दिखाने की बारी आई तो मुंह छिपाते फिड़ते हैं। गौर हो कि लोकायुक्त ने इन दोनों के अलावा सभी विधायकों से वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान अपने सारे विवरण देने को कहा था।
लोकायुक्त के इस नोटिस पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेद्र गुप्ता, भाजपा विधायक मनजींदर सिंह सिरसा तथा आप से निकाले गए विधायक कपिल मिश्रा ने अपनी संपत्ति का सारा ब्यौरा जमा करा दिया है। लेकिन नोटिस दिए हुए 18 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कान पर जू तक नहीं रेंगी है।
URL : CM and 50 AAP MLAs would not declare their assets to Lokayukta!
Keywords : lokayukta, arvind kejriwal, delhi chief minister, MLA, AAP, Kapil Mishra