अर्चना कुमारी। जब बीजेपी एमसीडी में थी तब भी भ्रष्ट्राचार चरम पर था और अब आम आदमी पार्टी के शासन काल में भी रिश्वत के रेट बढ़ते जा रहे है। एमसीडी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है आपके अफसर दूसरी दुनिया के है।
हम ऐसे देश में है, जहां कानून का शासन है’, फिर जामा मस्जिद का पार्क पर कब्जा कैसे हो गया। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने दो सरकारी पार्कों पर जामा मस्जिद द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने की घटना पर दिल्ली एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने एमसीडी के अधिकारियों के रवैये पर कहा कि शायद आपके अधिकारी किसी और दुनिया में रहते हैं। इसी कारण से आपको ये अवैध कब्जा नहीं दिखता । कोर्ट ने टिप्पणी कि अगर पार्क के मालिक होते तो आप इसे सार्वजनिक ट्रस्ट में रखते।
एमसीडी को खरी खोटी सुनाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप इस तरह से सार्वजनिक पार्क का कब्जा नहीं छोड़ सकते। हम 21वीं सदी में एक ऐसे देश में रहते हैं, जहां कानून का शासन चलता है।
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इसके साथ ही कोर्ट ने एमसीडी को जामा मस्जिद के कब्जे से दोनों पार्कों को तत्काल मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश मोहम्मद अर्सलान नाम के व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
अदालत ने एमसीडी को भरोसा दिलाया कि अगर पार्कों को मुक्त करवाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस मदद की आवश्यकता होती है तो वो भी उन्हें दी जाएगी। सनद रहे दिल्ली स्थित जामा मस्जिद ने उसके सामने स्थित दो सरकारी पार्कों पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है।
एमसीडी के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जामा मस्जिद के अधिकारियों ने पार्क में ताला लगा दिया है, जबकि वक्फ बोर्ड ने भी अपनी जमीनों का विस्तार करते हुए इस पर अपना दावा ठोंक दिया है।
मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन औऱ जस्टिस पुष्करणा ने की। कोर्ट ने एमसीडी के पार्कों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो कानून के मुताबिक पार्कों को अपने कब्जे में ले। यहां हम हर दिन पार्कों के संरक्षण की बातें कर रहे हैं, दिल्ली में लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। जनता के प्रति आप जबावदेह हो। हालांकि कब्जा हटाना आसान नहीं प्रतीत होता।
