प्रत्यर्पण संधि पर विश्व के सारे देशों से सहयोग की ओर अग्रसर मोदी सरकार!

आर्थिक अपराध को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों को रोकने के लिए संसद ने एक बिल पास किया है। इस बिल पर बोलते हुए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हमारी सरकार विश्व के सारे देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि को लेकर सहयोग की ओर अग्रसर है। उन्होंने के संसद में इस बिल के पास हो जाने के बाद कोई भी आर्थिक अपराधी देश छोड़कर नहीं भाग सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को रोकने के लिए हमारे देश 48 देशों के साथ पहले से ही प्रत्यर्पण संधि है लेकिन दुनिया के अन्य देशों के साथ ही इस प्रकार की संधि करने के लिए सरकार अग्रसर है। पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार इस प्रयास में लगी हुई है कि जो आर्थिक अपराधी देश छोड़कर विदेश के किसी देश में है उसका किसी प्रकार जल्द प्रत्यर्पण किया जा सके।

मुख्य बिंदु

* वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि पर विश्व के सारे देशों से सहयोग की ओर सरकार अग्रसर है

* आर्थिक अपराध करने के बाद देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों को रोकने के लिए संसद में बिल पास

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक-2018 पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि जिस प्रकार लोग यहां आर्थिक अपराध को अंजाम देकर विदेश भागने लगे है, और जिस प्रकार इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में इसे रोकना बहुत जरूरी हो गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए समर्थ नहीं था। इसलिए इस प्रकार का कानून लाना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि वर्तमान आपराधिक कानून हमें भगोड़ो की संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन अब जो कानून बना है इससे हम ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने में सक्षम होंगे।

देश में आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वालों की अब खैर नहीं। क्योंकि मोदी सरकार पूरे विश्व के देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि को लेकर काम कर रही है। इससे आने वाले दिनों में देश में अपराध को अंजाम देकर विदेश भागने वाले सौ बार सोचेंगे। पार्लियामेंट में प्रत्यर्पण संधि को लेकर हुए बिल पास को लेकर बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्य सभा में कहा था कि हमारे देश का 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। लेकिन जिन देशों के साथ यह संधि नहीं है उनसे प्रयास जारी हैं। गोयल ने कहा है कि हमारी सरकार का प्रयास दुनिया के हर देश से यह संधि करने की है ताकि दुनिया में कहीं भी हमारे देश में अपराध करने वाले शरण न ले सकें।

संसद में इस संदर्भ में पास बिल के सदर्भ में कहा है कि यह बिल इसलिए जरूरी था ताकि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों के होश ठिकाने लगाया जा सके। राज्य सभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक-2018 बुधवार ध्वनिमत से पास हो गया। लोकसभा में यह बिल 19 जुलाई को ही पास हो चुका है।

URL: Modi government will make a deal with all nations of the world on extradition treaty

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