यूपीए के कार्यकाल में ऋण में डूबा नेफेड मोदी के कार्यकाल में कमाने लगा है मुनाफा!

सोनिया गाँधी नियंत्रित डॉ मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल के दौरान जिस भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) की हालत खस्ताहाल हो गई थी उसी नेफेड से मोदी सरकार के कारण आज देश के 20 लाख से भी ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से दलहन, तिलहन और प्याज की फसल खरीदने वाली संस्था नेफेड ने वर्ष 2017-18 में 31.91 लाख मीट्रिक टन दलहन तथा तिलहन खरीदने का रिकॉर्ड कायम किया है। नेफेड में अपनी फसल बेचने वाले किसानों को फसल की कीमत सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच गई हैं। इससे खरीद की व्यवस्था औऱ मजबूत हुई है। अभी तक मिले आंकड़े के हिसाब से मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में भी नेफेड रिकॉर्ड लाभ कमाने की दिशा में अग्रसर है।

मुख्य बिंदु

* नेफेड ने 2017-18 में 31.91 लाख मीट्रिक टन दलहन एवं तिलहन खरीद कर कायम किया रिकॉर्ड

* मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में नेफेड की खरीद से 20 लाख से भी ज्यादा किसान लाभान्वित हुए

* सोनिया गांधी के नियंत्रण वाली मनमोहन सिंह की सरकार के दस साल में खस्ताहाल हो गया था नेफेड

* ऋण और मुकदमा में उलझे नेफेड को मोदी सरकार ने उबारा, बैंक गारंटी बढ़कर 42 हजार करोड़ हुई

गौरतलब है कि यह वही नेफेड है जो यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकार के दौरान एक प्रकरा से मर चुकी थी। किसान अपनी फसल इसे देने की बजाए फेंकना बेहतर समझते थे। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की वजह से वित्तीय संकट में फंसे नेफेड बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। बैंकों की देनदारी को लेकर नेफेड के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे थे। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान यानि 2011-14 के बीच में नेफेड ने किसानों से सिर्फ आठ लाख मीट्रिक टन दलहन एवं तिलहन की खरीद की थी। जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान यानि 2014-18 के बीच नेफेड की खरीद में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में किसानों से इन चार वर्षों में समर्थन मूल्य पर 64 लाख मीट्रिक टन दलहन व तिलहन की खरीद हुई है।

देश के किसानों को संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने नेफेड को संकट से उबारने का फैसला किया। ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल की खरीद सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परामर्श पर नेफेड की बैंक गारंटी बढ़ाकर 42 हजार करोड़ रुपये कर दी गई। जबकि यूपीए सरकार में नेफेड की बैंक गारंटी सिर्फ 200-250 करोड़ रुपये थी।

यूपीए सरकार के दौरान जहां सीजन के सीजन गुजर जाते थे लेकिन नेफेड खरीद नहीं कर पा रहा था वही नेफेड मोदी के कार्यकाल के दौरान खरीद में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ज बनाया जा रहा है मोदी कैबिनेट में शामिल केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने इसके लिए नेफेड से किसानों की उपज की खरीद के रिकॉर्ड बनाते रहने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि नेफेड की हालत में सुधार के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि किसानों को निराश होने से बचाया जा सके।

URL: Nafed has been earning profits during Modi’s tenure

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