अर्चना कुमारी। नई आबकारी नीति में घोटाले के चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा और अब मामले की जांच कर रही सीबीआई ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा 14 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया के अलावा जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें आबकारी अधिकारी, शराब कंपनियों के अधिकारी, डीलर्स, अज्ञात लोकसेवक और अन्य शामिल हैं। इनमें से मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया गया है।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है और जल्द ही मनी लांड्रिंग का भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जांच के तहत सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत सात राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। दिल्ली समेत देश के 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले गए।
गौरतलब है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद भी कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी।
मनीष सिसोदिया के घर छापे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी तथा भाजपा ने एक दूसरे पर हमला बोला है । आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार केजरीवाल की ‘बढ़ती लोकप्रियता और उनके शासन मॉडल’ से ‘डर गई’ है। सीबीआई को सिसोदिया के घर पर ‘पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स’ के अलावा कुछ नहीं मिला जबकि भाजपा ने कहा है कि ‘एक्साइज’ मंत्री ‘एक्सक्यूज’ मंत्री बन गए हैं।
