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पी चिदंबरम की शह पर एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय, राधिका रॉय और विक्रम चंद्रा ने मिलकर किया था 4369 करोड़ का घोटाला!

पी चिदंबरम ने एनडीटीवी को 600 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की मंजूरी देने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति तक की उपेक्षा कर दी थी एनडीटीवी और उसके मालिक प्रणय राय के भ्रष्टाचार का मामले दिनानुदिन बढ़ते ही जा रहे हैं! देश में कर चोरी से लेकर विदेशी निवेश में भी भ्रष्टाचार मामले में एनडीटीवी का नाम सामने आया है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनडीटीवी, उसके मालिक प्रणय रॉय, उनकी पत्नी राधिका राय तथा उनके पुराने कर्मचारी विक्रम चंदा के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन लोगों ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मदद से 4369 करोड़ रुपये के लिए फेमा का उल्लंघन किया है।

मुख्य बिंदु

* ईडी ने फेमा के उल्लंघन के मामले में प्रणय रॉय, राधिका रॉय और विक्रम चंद्रा को भेजा नोटिस

इतना ही नहीं अब तो एनडीटीवी और उसके मालिक प्रणय राय का तार एयरसेल मैक्सिस मामले में जुड़ गया है। एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनका बेटा कार्ति चिदंबरम फंसे हुए हैं। कार्ति चिदंबरम तो इस मामले में जेल की सैर तक कर आए हैं। ईडी ने अपने नोटिस में लिखा है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एनडीटीवी को 600 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश प्रस्ताव बोर्ड की मंजूरी दी थी। इसके लिए चिदंबरम ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)से सहमति लेने तक की जरूरत नहीं समझी।

ईडी ने अपने नोटिस में खुलासा किया है कि एनडीटीवी और उसके मालिक प्रणय राय ने विदेशी निवेश के लिए FIPB से अवैध तरीके से मंजूरी ली थी। FIPB से मंजूरी दिलाने में दागी पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने मदद की थी। नोटिस में कहा गया है कि इससे के लिए बाद में पी चिदंबरम को भी सह आरोपी बनाया जा सकता है।

इस संदर्भ में ईडी ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक चिदंबरम द्वारा 1637 करोड़ रुपये और 2732 करोड़ रुपये के लिए विदेशी निवेश की मंजूरी देने में फेमा का उल्लंघन हुआ। इस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि एनडीटीवी को 725 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था उसके लिए CCEA की मंजूरी की जरूरत थी, लेकिन एनडीटीवी ने उससे मंजूरी नहीं ली थी। चिदंबरम ने उसकी उपेक्षा कर सीधे अपने स्तर पर ही उसे मंजूरी दे दी थी। माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही सीबीआई पी चिदंबरम के खिलाफ विदेशी निवेश उल्लंघन के मामले में केस दर्ज कर सकती है।

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