नई दिल्ली: हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है लेकिन फैसला दोनों जजों का अलग-अलग है। अब ऐसे में हिजाब पर फैसला बड़ी बेंच करेगी।जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ की अलग-अलग राय सामने आई है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमारी राय अलग-अलग है। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। जिस वक्त यह फैसला आया उस वक्त कोर्ट रूम खचाखच भरा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को राज्य के उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल जो फैसला आया है उसके अनुसार अब बड़ी बेंच इस पर फैसला करेगी। 3 जजों की बेंच होगी या 5 जजों की बेंच, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से किया जाएगा। वहीं अभी जो फैसला आया है उसके अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला अभी लागू रहेगा।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने माना था कि हिजाब इस्लाम धर्म में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके पक्ष और विपक्ष में कई दलीलें दी गई। इस पर लगातार सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, देवदत्त कामत, राजीव धवन समेत कई वकीलों की ओर से दलील पेश की गई।
हिजाब के पक्ष में जो दलील दी गई उसमें कहा गया कि आजादी के 75 साल बाद राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगाया। इसकी क्या जरूरत थी। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं पेश किया गया है कि सर्कुलर किसी भी उचित कारण या किसी औचित्य पर आधारित था। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि पीएफआई ने स्कूल-कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने को उकसाया है। राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है और यह प्रतिबंध केवल क्लास तक सीमित है।
