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सोनिया और राहुल गांधी के कब्जे से छिनेगा हेराल्ड हाउस!

अभी तक कांग्रेस के अधिकार में रहे हेराल्ड हाउस को सरकार ने अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया है। सरकार ने यह फैसला हेराल्ड हाउस के दुरुपयोग को देखते हुए किया है। मालूम हो कि मध्य दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग अभी तक कांग्रेस के कब्जे में है। लेकिन जिस उद्देश्य से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान नेशनल हेरॉल्ड अखबार चलाने के लिए लिए जमीन दी गई थी, उसे कभी पूरा करने का प्रयास ही नहीं किया गया। बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने आर्थिक हित साधने के लिए इस कीमती जमीन और भवन का दुरुपयोग करने लगे। मालूम हो कि इसी मामले में दोनों मां-बेटे अभी जमानत पर बाहर हैं।

मुख्य बिंदु

* नेशनल हेराल्ड हाउस जैसे कीमती भवन के दुरुपयोग को देखते हुए ही सरकार ने किया हेराल्ड हाउस पर कब्जा करने का फैसला

* जिसके नाम से नेशनल हेराल्ड की जमीन आवंटित है उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कानूनी आदेश भी भेज दिया गया है

गौरतलब है कि यह जमीन नेशनल हेराल्ड नाम के प्रेस स्थापित करने के लिए दी गई थी, लेकिन कभी इसका उपयोग प्रिंट के लिए किया ही नहीं गया। बाद में कांग्रेस ने तो इस बिल्डिंग के अधिकांश भाग को किराया पर उठा दिया। सूत्रों की माने तो यह जमीन जिसके नाम से आवंटित है उन्हें मंजूरी निरस्त करने का कानूनी आदेश भेज दिया गया है। विधि सम्मत सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कानूनी आदेश भेजा गया है।

सूत्रों का कहना है कि अगर हेराल्ड हाउस परिसर का उपयोग अगर प्रेस संबंधित छपाई के लिए नहीं किया जा रहा है तो यह उसका दुरुपयोग है। क्योंकि नाम-मात्र दर पर यह जमीन प्रिंटिंग प्रेस के लिए ही दी गई थी। अगर यहां प्रिंट का काम नहीं हो रहा है तो यह आवंटित जमीन का दुरुपयोग माना जाएगा। ऐसे में अधिकृत अधिकारी के पास उसे वापस लेने का पूरा अधिकार है। इस परिसर का निरीक्षण करने वाली टीम ने भी इस परिसर में अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन की बात कही है।

मालूम हो कि नेशनल हेराल्ड का मामला कोर्ट में लंबित है। इसके व्यावसायिक उपयोग और गलत तरीके से खरीद-फरोख्त के आरोप के तहत भाजपा सांसद सुब्रमनियन स्वामी ने केस कर रखा है।

URL: Modi Government set to take over ‘misused’ Herald House

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