ममता के साथ धरने पर बैठे अधिकारियों को मोदी सरकार ने पढ़ाया कानून का पाठ!

बीते रविवार को कोलकाता गए सीबीआई अधिकारियों को अपने कार्य करने से रोकने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठे पांच आईपीएस (पुलिस) अधिकारियों पर गाज गिर गई है। केंद्र सरकार ने इन पांचों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेंट्रल डेपुटेशन से बाहर कर दिया है। इतना ही नहीं इन अधिकारियों से सारे मेडल भी वापस ले लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है उनमें 1985 बैच के पश्चिम बंगाल के DGP वीरेंद्र, 1994 बैच के ADG विनीत गोयल, 1991 बैच के ADG अनुज शर्मा , 1993 बैच के ADG ज्ञानवंत सिंह तथा 1997 बैच के सुप्रतिम सरकार शामिल हैं।

मालूम हो कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ तिपाठी से इस मामले में रिपोर्ट देने का आग्रह किया था। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। गवर्नर की रिपोर्ट का आधार पर उपरोक्त पांचों पुलिस अधिकारियों को सेवा नियम के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। गृह मंत्रालय के सचिव पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों से मेडल वापस लेने को कहेंगे।

गौरतलब हो कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता गए सीबीआई अधिकारी को हिरासत में लेने का आदेश दिया था। इससे बिगड़े हालात के बाद उन्होंने कोलकाता में धरना दिया था। ममता बनर्जी के साथ पुलिस महकमे के पांच आला अधिकारी भी धरना पर बैठ गए थे। जबकि सेवा नियम के तहत किसी अधिकारी का धरना देना गैरकानूनी है।

URL : Action against five police officials sitting on the dharana with Mamata!

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