आईएसडी नेटवर्क। नव गठित राजनीतिक दल एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पदों के लिए 11 स्थानीय मुस्लिमों की नियुक्ति की है। एकम सनातन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार पिछले दरवाज़े से तृप्तिकरण/सन्तुष्टिकरण की नीति के चलते जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम आधिपत्य को फिर से स्थापित कर रही है।
एकम सनातन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने अपने ट्वीटर अकाउंट के माध्यम से केंद्र सरकार पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन के लिए बहुसंख्यकों की नियुक्ति कर डाली। इन पदों पर नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली गई थी।
अंकुर शर्मा के अनुसार कश्मीर से 9 और जम्मू से 2 मुस्लिमों की नियुक्ति की गई। अंकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले दरवाजे से अनुच्छेद 370/35ए को फिर से लागू किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘मोदी सरकार अपनी ‘तृप्तिकरण/संतोषीकरण’ (तुष्टिकरण) की नीति के कारण कश्मीर को बहुसंख्यक सार्वजनिक पद सौंपकर जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम आधिपत्य को फिर से स्थापित कर रही है।’
एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास ऐसे उम्मीदवार आए, जिनकी योग्यता अनुभव के आधार पर अधिक थी। अंकुर के अनुसार ऐसे उम्मीदवार उनके पास आए और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। वहीं, 35A जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल को ‘स्थायी निवासी’ परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था।
इसके बाद केंद्र ने इन्हे हटाने का दावा किया था। हालाँकि एकम सनातन का आरोप है कि अनुच्छेद 370/35ए की पिछले दरवाज़े से वापसी हो गई है।