अर्चना कुमारी। दिल्ली के प्रत्येक गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोलने के आदेश देने वाले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी की गई है।मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी । सूत्रों का कहना है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर पूर्व में दर्ज हुए मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इसी के तहत सीबीआई ने 20 अन्य जगहों पर भी छापेमारी शुरू कर रखी है।
उप मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली सरकार के कई नौकरशाह सीबीआई के रडार पर हैं और एक साथ सभी स्थलों पर छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर ट्वीट किया और कहा कि इस जांच में कुछ नहीं मिलेगा। सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू की।
सीबीआई का कहना है कि 20 अन्य जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है जबकि इस बारे में मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सीबीआई आई है , उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं और लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है, उसे इसी तरह परेशान किया जाता है. इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया।
उन्होंने कहा कि जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके लेकिन अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। सिसोदिया का कहना था कि देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। परेशान करने वाले लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं।
इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें जबकि हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं बाद में कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। सीबीआई छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेज दी।
गौरतलब है कि नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और इसी साल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से इस नीति को लेकर रिपोर्ट मांगी। आरोप है कि लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई और टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपये माफ किए गए। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी ने पूर्व राज्यपाल अनिल बैजल पर नई आबकारी नीति को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे।