सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, विधेयक में क्या कहा गया है जानिए!

सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में दाखिला के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक दिन पहले मोदी मंत्रिमंडल ने फैसला किया और दूसरे ही दिन लोक सभा में बिल पेश भी कर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सवर्णों को आरक्षण देने वाला संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 आज लोकसभा में पेश किया। वहीं सवर्ण आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने अड़ंगा लगा दिया है। कांग्रेस ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की है। जेटली ने कांग्रेस का मेनिफेस्टो दिखाकर कहा, क्या केवल मेनिफेस्टो में रखने के लिए यह रखा है, या संसद में कानून बनाने में मदद भी करेंगे।आइए जानते हैं कि इस संविधान सशोधन विधेयक में क्या-क्या कहा गया है।

मालूम हो कि सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सविंधान के अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत जाति आधारित शोषितों को आरक्षण देने की व्यवस्था है। मोदी सरकार ने इस अनुच्छेद में अब आर्थिक रूप से दुर्बल सवर्णों को आरक्ष देने की व्यवस्था जोड़ेगी। इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन होने के बाद सवर्णों के लिए भी संवैधानिक तौर पर आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी।

मोदी सरकार ने सामान्य वर्णों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है वह एससी और एसटी वर्ग को लोगों को दिया जा रहा आरक्षण से इतर होगा। मोदी सरकार ने किसी का हक मारे बगैर ही दुर्बल सवर्णों को आगे बढ़ाने के लिए यह संवैधानिक व्यवस्था करने जा रही है। मालूम हो कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (124वां संशोधन) अधिनियम, 2019 होगा। यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिस तारीख से केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत करेगी।

URL : TC Gehlot tabled constitution 124th amendment bill in lok sabha today!

Keyword : constitution amendment bill, reservation, upper caste, Lok sabha, मोदी सरकार, थावरचंद गहलोत

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