योगी सरकार का क्रांतिकारी कदम, तीन महीने के अंदर होगी जाति और आर्थिक गणना!

अब जब लोकसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम समय बचा है ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हर प्रदेशवासी को उचित लाभ पहुंचाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि तीन महीने के अंदर प्रदेश में जाति और आर्थिक गणना होगी। ताकि सभी को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिल सके। मालूम हो कि दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी ने अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में दलितों को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया था। इससे स्पष्ट लगता है कि अगर केंद्र में मोदी सरकार तो प्रदेश में योगी सरकार सही मायने में गरीबों की चिंता करने वाली सरकार चला रही है।

मुख्य बिंदु

* दो दिन पहले ही एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में दलितों को आरक्षण देने का उठा चुके हैं मुद्दा

*योगी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है योजना

योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुरूप राज्य कैबिनेट ने बुधवार को ही प्रदेश में तेज गति से जाति और आर्थिक सर्वे कराने के फैसले पर अपनी मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने प्रदेश में गरीबों विशेषकर वंचित समुदायों को उचित लाभ दिलाने की मंशा से ही यह फैसला किया है।

गौरतलब है कि योगी ने यह घोषणा अयोध्या में आयोजित एक संत सम्मेलन में भाग लेने के बाद की है। इससे पहले ही योगी ने संतों को आश्वस्त किया है कि थोड़े दिन और धैर्य धड़े क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के प्रति किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए

जाति और आर्थिक गणना के विषय पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सरकार यह सर्वे तीन महीने के अंदर पूरा कराएगी, ताकि लोगों को सराकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने में विलंब न हो। हालांकि सरकार के गरीब हितैषी इस फैसले में भी विपक्षी पार्टियों को राजनीति नजर आती है। विरोधी पार्टियों ने सरकार के इस फैसले को लेकर उसकी मंशा और समय पर सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनिल सिंह ने सरकार से इस प्रकार के शीघ्र सर्वे कराने के प्रयोजन, समय तथा इसके पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट करने को कहा है।

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