Tagged: Muslim Personal Law

0

लगता है सुप्रीम कोर्ट को पसंद है शरीयत का फतवा…

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फतवा पर रोक क्या लगाई सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश पर ही स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट आखिर चाहता क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट देश में कोई ऐसी व्यवस्था चाहता है...

0

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भाजपा प्रवक्ता ने भेजा संविधान! क्या पता शरियत पढ़-पढ़ कर कट्टरपंथी अंसारी संविधान भूल बैठे हों?

देश के पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की अपनी कट्टरपंथी सोच के अनुरूप बयान देने की आदत सी पड़ गई है, लेकिन जैसे ही उनसे कोई सवाल पूछा जाता है वे बिफर पड़ते हैं।...

0

पति द्वारा प्रताड़ित तीन तलाक की पीड़िता रजिया की टूटी सांस!

अपने पति के द्वारा महीने भर से प्रताड़ित हो रही बरेली की रजिया की सांस आखिर टूट गई। बिना दाना-पानी एक महीने से पति की बेरहमी बर्दाश्त करते करते तीन तलाक पीड़ित रजिया की...

0

अब कांग्रेस कराएगी मुसलिम बच्चियों का खतना!

देश में जहां तीन तलाक, बहुविवाह और खतना जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने पर बहस चल रही है वहीं कांग्रेस मुसलिम मजहब के नाम पर इनको बढ़ावा देने पर तुली है। वैसे तो कांग्रेस...

1

एक मजहबी ने हलाला के नाम पर पहले अपनी बीबी को अपने बाप के साथ सुलाया और अब छोटे भाई के साथ सुलाने जा रहा है! देश इस महिला शोषण पर मौन है, क्योंकि इस्लामी ठेकेदार संविधान नहीं शरिया की अलग अदालत लगाना चाहते हैं!

मजहब के नाम पर देश के बंटवारे की मांग के वक्त भी भारत के राजनेता मौन थे और आज फिर संविधान को लात मारने वाले मजहबी उन्माद पर मौन हैं! मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड...

0

जब भारत सेक्यूलर है तो मजहबी आधार पर शरिया कानून क्यों?

फरहाना ताज। अभी तीन तलाक पर फैसला आया। बहुत अच्छी बात है। मैं इसका समर्थन करती हूं। नारी जाति के प्रति तीन तलाक कू्रता ही थी। लेकिन इस पर एक बयान आया कि धर्म...

इराक,बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों ने तीन तलाक को ख़त्म कर दिया है, तो भारत ने क्यों नहीं ?

माला दीक्षित। पाकिस्तान सहित 20 इस्लामिक देश एक बार में तीन तलाक को ख़तम कर चुके हैं। भारत में भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है।फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुद्दा देश के...

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे डाली कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश न करे!

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने साफ शब्‍दों में सुप्रीम कोर्ट को चेताया है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश न करे! बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसके शरिया...

ताजा खबर