अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सोनिया गांधी मुसीबत में! कांग्रेस की आज की प्रेसवार्ता में दिखा इसका डर!

अभी-अभी इंडिया स्पीक्स डेली ने अपने रोजाना के फेसबुक लाइव में बताया था कि कल के कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का कारण सोनिया गांधी पर आई मुसीबत है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेसवार्ता कर कहा कि हमारी नेता सोनिया गांधी को फंसाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में अगस्ता वेस्टलैंड के मुख्य दलाल क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार कराया है। कांग्रेस के इस प्रेसवार्ता से पुष्टि होती है कि 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में सोनिया गांधी वाकई मुश्किल में है, और यही वजह है कि कांग्रेस हर हाल में मोदी सरकार को गिराने के प्रयास में जुटी है!

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेववाला के अनुसार, दुबई में अगस्ता वेस्टलैंड के दलाल क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार किया गया है। रणदीप सुरजेवाला के अनुसार, मिशेल की बहन और वकील रोजमेरी पेट्रीज डॉस अंजोस ने कहा है कि मोदी सरकार क्रिश्चियन मिशेल से सौदेबाजी कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने क्रिश्चियन मिशेल से कहा है कि वह किसी भी तरह अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सोनिया गांधी का नाम ले ले तो उसे सजा में राहत दे दी जाएगी। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने अपनी ओर से खूब सारी सफाई पेश किया कि उसकी पूर्व की यूपीए सरकार ने अगस्ता वेस्लैंड घोटाला नहीं किया है।

इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मोदी सरकार की कूटनीति के कारण दो दिन पहले दुबई में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल के कारण सोनिया गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस हिली हुई है। यही कारण है कि मोदी सरकार को गिराने के लिए अविश्वास का दांव कांग्रेस ने खेला है। वह जानती है कि वह इसमें सफल नहीं होगी, लेकिन कल को यदि अगस्ता वेस्टलैंड में सोनिया गांधी गिरफ्तार होती है तो कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलते हुए पूरे देश से सहानुभूमि की उम्मीद करेगी।

दरअसल यह पहला घोटला है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी और उसके राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर सीधा आरोप है और इनका नाम इटली की उच्च न्यायालय में सामने आ चुका है। यही नहीं, इसमें दिल्ली की लुटियन मीडिया और बड़े-बड़े संपादक भी फंस रहे हैं, जिन्हें करीब 45 करोड़ की रिश्वत खिलाई गई है।

रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेसवार्ता में साफ-साफ झूठ बोला है कि यूपीए सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्टेड किया था, जबकि सच तो यह है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ही इस पर कार्रवाई शुरु हुई थी और आज से दो दिन पहले इसका मुख्य दलाल दुबई में पकड़ा गया है। दुबई में जब उसे पकड़ा गया तो सीबीआई के अधिकारी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी उससे पूछताछ की है। अगले महीने तक क्रिश्चियन मिशेल के भारत लाए जाने की उम्मीद है। यही वजह है कि सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस डरी हुई है।

अगस्ता वेस्टलैंड पर कार्रवाई को तिथिवार समझिए-

* मोदी सरकार बनने के बाद ही देश के अंदर और बाहर Agusta Westland International and Finmeccanica कंपनी व भ्रष्टाचारियों पर सिकंजा कसा जाने लगा था। 3 जुलाई 2014 को मोदी सरकार ने इन दो कंपनियों सहित छह कंपनियों के सभी पूर्व के सौदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। सीबीआई ने मोदी सरकार बनने के बाद 2014 में ही छह कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

* रणदीप सुरजेववाला यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने Make In India के तहत Augusta Westland को 100 Naval Utility Helicopters की प्रदर्शनी व ठेके में अप्रैल 2015 में भाग लेने की छूट दी थी, जो कि सरसर झूठ है! यूपीए सरकार ने ही 2 सितंबर 2011 को अगस्ता को ज्वाइंट वेंचर के लिए मंजूरी दी थी। अगस्ता वेस्टलैंड ने Indian Rotorcraft Ltd का गठन किया था, जो टाटा सन्स और अगस्ता वेस्टलैंड का joint venture था और इसके लिए यूपीए सरकार के समय Foreign Investment Promotion Board ने उसे मंजूरी दी थी!

* 7 फरवरी 2012 को हेलीकाॅप्टर निर्माण के नाम पर अगस्ता वेस्टलैंड व टाटा सन्स के ज्वाइंट वेंचर Indian Rotorcraft Ltd को यूपीए सरकार ने इंडस्ट्रीयल लाइसेंस प्रदान कर दिया। ताज्जुब देखिए, जब यह आदेश यूपीए सरकार ने जारी किया, उस समय Indian Rotorcraft Ltd के पास हेलीकाॅप्टर निर्माण का लाइसेंस तक नहीं था!

* अगस्ता के इस ज्वाइंट वेंचर को अप्रैल 2015 में ठेके व प्रदर्शनी में भाग लेने की इजाजत भी पूर्व की यूपीए सरकार ही देकर जा चुकी थी। अगस्ता सहित आठ कंपनियों के टेक्नो-कमर्शियल प्रपोजल को यूपीए सरकार ने ही 4 अगस्त 2012 को मंजूरी दी थी! उल्टा मोदी सरकार ने 13 अक्टूबर 2014 को इसे निरस्त कर दिया था। इसलिए मोदी सरकार पर आरोप लगाना, जानबूझ कर जनता को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है!

* क्रिश्चियन माइकेल जेम्स के खिलाफ 24 सितंबर 2015 को गैर जमानती वारंट एवं दिसंबर 2015 व जनवरी 2016 में Money Laundering Act and Prevention of Corruption Act के तहत इंटरपोल से रेड काॅर्नर नोटिस जारी कराया जा चुका है। 4 जनवरी 2016 को सीबीआई ने व 29 फरवरी 2016 को ईडी ने यूके सरकार से मिशेल के प्रत्यर्पण की मांग की थी। 16-17 जुलाई 2018 को उसे दुबई में गिरफ्तार किया जा चुका है।

* सीबीआई अभी तक इसमें संलिप्त 100 लोगों को पूछताछ कर चुकी है। सितंबर 2014 से नवंबर 2014 के बीच ही बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कईयों की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है।

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